चीन (China) 2022 होणाऱ्या हिवाळी ऑलिम्पिक (Winter Olympic 2022) खेळांचे आयोजन करीत आहे. हे आयोजन बीजिंगमध्ये (Beijing) करण्यात येणार आहे. परंतु युरोपियन संसदेने (European Parliament) चीनला मोठा धक्का देत हिवाळी ऑलिम्पिकवर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे. चीनमधील मानवाधिकाराच्या उल्लंघनामुळे आपण बीजिंग 2022 च्या हिवाळी ऑलिम्पिकमध्ये भाग घेऊ नये, असा प्रस्ताव युरोपियन युनियनच्या खासदारांनी मांडला. युरोपियन विधिमंडळाने चीनमधील उइघूर मुस्लिमांशी (Uighur Muslims) होत असलेल्या छळाच्या वागणुकीचा संदर्भ दिला आहे.

युरोपियन संसदेनेही हाँगकाँगच्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर बंदी घालण्याचा ठरावही मंजूर केला. चीनशी प्रत्यार्पण करार त्वरित संपुष्टात आणला पाहिजे आणि बीजिंग ऑलिम्पिकवर बहिष्कार घालण्यात यावा, असे विधिमंडळातील सदस्यांनी यावेळी सांगितले. युरोपियन संसदेत चीनच्या प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष जर्मनीचे रेनहार्ट बुटीकोफर यांनी हा प्रस्ताव मांडला. ते यावेळी म्हणाले की, युरोपियन संसदेत या मुद्द्यांबाबत एकमत झाले आहे. त्यांनी युरोपमधील सदस्य देशांना कठोर भूमिका घेण्याचे आवाहन केले आहे.

चीनने तीव्र विरोध व्यक्त केला

युरोपियन संसदेने मंजूर केलेला हा ठराव युरोपियन देशांना मान्य करण्यास बांधील नाहीत. बुटीकोफर म्हणाले की, युरोपमधील अनेक देश आणि युरोपियन कमिशन यांना हाँगकाँगमधील चीनच्या वर्तनावर भाष्य करण्याची इच्छा नाही. युरोपियन युनियन बर्‍याचदा चीनवर टीका करीत असते, तरीही अनेक युरोपियन सरकारांनी चीनशी थेट पंगा घेणे टाळले आहे.

दरम्यान, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या प्रस्तावाला कडाडून विरोध दर्शविला आहे. चीनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन म्हणाले की, आमच्या अंतर्गत प्रश्नामध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी खेळ आणि मानवाधिकारांच्या मुद्द्यांचे राजकीयकरण करत ह्सतक्षेप करण्याला चीन तीव्र विरोध करतो. पुढे प्रवक्त्याने म्हटले की, राजकीय हेतूंसाठी बीजिंग हिवाळी ऑलिम्पिकमध्ये व्यत्यय आणणे ही एक बेजबाबदार वृत्ती आहे. यामुळे खेळाडूंच्या आणि आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिकच्या हिताचे नुकसान होईल.

युरोपियन युनियनच्या प्रस्तावाने चीनला मोठा धक्का

युरोपियन संसदेचा हा प्रस्ताव पारित करणे चीनला मोठा धक्का देण्यात आला असल्याचे मानला जात आहे. चीन सतत युरोपशी संबंध दृढ करण्यात गुंतलेला आहे. खरं तर अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात अमेरिका आणि युरोपमधील काही मुद्दे वादाचे कारण बनले होते. चीन या संधीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करीत होता. युरोपमधील आपलं व्यापारी वर्चस्व बळकट करण्यासाठी चीनने सीईईसी कॉर्पोरेशनची स्थापना केली असून त्या मदतीने तो अनेक देशांना कर्ज देत आहे. दरम्यान, युरोपियन संसदेने मंजूर केलेला हा ठराव चीनसाठी वाईट बातमी मानला जात आहे.