20 वर्षांनंतर अफगाणिस्तानमध्ये (Afghanistan) तालिबानचे (Taliban) राज्य परत आले आहे. तालिबानला मान्यता देणारा चीन (China) हा पहिला देश आहे. चीन वगळता रशिया आणि पाकिस्तान हे एकमेव देश आहेत, जे अफगाणिस्तानमधील नव्या तालिबान राजवटीच्या सतत संपर्कात आहेत. तालिबानही शुक्रवारी आपले सरकार स्थापन करणार आहे. दरम्यान, तालिबानने हे स्पष्ट केले आहे की, निधीसाठी तो चीनवर अवलंबून आहे, कारण चीन त्यांचा सर्वात विश्वासू मित्र आहे. प्रश्न असा आहे की, चीन तालिबानला का मदत करत आहे? त्या बदल्यात चीनला काय हवे आहे?

खरं तर, काही दिवसांपूर्वी तालिबानमध्ये नंबर दोन समजले जाणारे मुल्ला अब्दुल गनी बरदार (Mulla Abdul Gani Bardar) बीजिंगला (Beijing) गेले होते. या दरम्यान चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्याशी चर्चा केली होती. आता या दौऱ्याचा निकाल स्पष्ट झाला आहे. तज्ञांच्या मते, अफगाणिस्तानमध्ये 3 ट्रिलियन डॉलर्स (सुमारे 200 लाख कोटी रुपये) ची खनिज संपत्ती आहे. चीनची अफगाणिस्तानवर नजर आहे. अफगाणिस्तानमधील खनिज संपत्तीवर चीन डोळा ठेवून आहे. आणि या कारणानेच तो तालिबानला मदत करत आहे.

तालिबानशी मैत्री करण्यामागे चीनचा अजेंडा?

चीनचे म्हणणे आहे की, त्याला तालिबानशी मैत्री हवी आहे, जेणेकरुन शिनजियांग प्रांतातील दहशतवादी गटांच्या कारवाया थांबू शकतील. बरदार यांच्याशी चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीदरम्यान उईघूर दहशतवाद्यांचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला होता. वांग यी अगदी म्हणाले की, तालिबानला ईटीआयएमशी सर्व संबंध तोडावे लागतील. ही संघटना चीनच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि प्रादेशिक अखंडतेला थेट धोका आहे.

चीनला बीआरआय प्रकल्पांसाठी काबूलचे समर्थनही हवे आहे

चीनला स्ट्रॅटेजिक बेल्ट-अँड-रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) साठी अफगाणिस्तानचे समर्थन हवे आहे. पेशावर ते काबूलला बीआरआय जोडण्याची चीनची इच्छा आहे. यापूर्वीही हा रस्ता बनवल्याची चर्चा आहे. जर हा रस्ता बांधला गेला तर चिनी वस्तू मध्यपूर्वेपर्यंत नेण्यास मदत होईल. अधिक सोयीस्कर आणि जलद वितरणासाठी हे उपयुक्त ठरेल. जर काबूलमधून नवीन मार्ग बनवला गेला, तर BRI मध्ये सामील होण्यासाठी भारतावरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी होईल. चीनकडून मागील अनेक वर्षापासून भारताकडे बीआरआयमध्ये सामील होण्यास विनंती करत आहे. मात्र भारताने त्यास पूर्णत:हा नकार दिला आहे.

चीन फंडिंगसाठी काय करेल?

तालिबानचे प्रवक्ते सुहेल शाहीन (Suhail Shaheen) यांनी ट्वीट केले, 'कतारची राजधानी दोहा येथील इस्लामिक गटाचे सदस्य अब्दुल सलाम हनाफी (Abdul Salam Hanafi) यांनी चीनचे उप परराष्ट्र मंत्री वू जियांग्हाओ (Wu Jianghao) यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. यामध्ये तालिबान सरकारला चीनकडून निधी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर, अफगाणिस्तानमध्ये चीनकडून मिळणारी मदत वाढवण्याचेही म्हटले आहे.