Non Veg Milk Controversy: गेल्या काही काळापासून सोशल मीडिया आणि बातम्यांमध्ये "नॉन-व्हेज मिल्क" या शब्दाने खळबळ उडवून दिली आहे. हा शब्द ऐकल्यावर अनेकांना धक्का बसतो, कारण दूध हे परंपरेने शाकाहारी मानले जाते. मग, हे दूध "मांसाहारी" कसे असू शकते? विशेष म्हणजे, हे "नॉन-व्हेज मिल्क" (Non-Veg Milk) भारत आणि अमेरिका यांच्यातील एका मोठ्या व्यापार करारात अडथळा बनले आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यात नेमके काय सुरु आहे, हे आपण नंतर पाहू, पण त्याआधी हे "नॉन-व्हेज मिल्क" काय आहे, ते समजून घेऊया.

काय आहे हे "नॉन-व्हेज मिल्क"?

सर्वसामान्यपणे, आपण दूध (Milk) हे शाकाहारी उत्पादन मानतो, कारण ते वनस्पतींपासून नाहीतर प्राण्यांपासून (उदा. गाय, म्हैस) मिळते. पण "नॉन-व्हेज मिल्क" या शब्दाचा संबंध थेट दुधाच्या गुणधर्मांशी नसून, ज्या प्राण्यांपासून ते दूध मिळते, त्यांच्या खाद्याशी (Animal Feed) आहे.

अमेरिकेतील काही ठिकाणी दुभत्या जनावरांना, विशेषतः गाईंना, अधिक दूध उत्पादन व्हावे यासाठी त्यांच्या आहारात प्राण्यांपासून मिळणाऱ्या घटकांचा समावेश केला जातो. यामध्ये डुकराचे, माशांचे, कोंबडीचे, घोड्याचे आणि काहीवेळा मांजर किंवा कुत्र्यांच्या अवयवांचा समावेश असू शकतो. प्रोटीन आणि वजन वाढवण्यासाठी त्यांना प्राण्यांचे ब्लड आणि फॅट (Fat) देखील खाऊ घातले जाते, अशी माहिती विविध अहवालांमधून समोर आली आहे.

सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, ज्या गाईंना किंवा इतर दुभत्या जनावरांना मांस, ब्लड किंवा प्राण्यांच्या अवशेषांपासून बनवलेले खाद्य दिले जाते, त्यांच्या दुधाला "नॉन-व्हेज मिल्क" असे संबोधले जात आहे. हे दूध थेट मांसाहारी नसले तरी, ते मांसाहारी खाद्य खाणाऱ्या प्राण्यांपासून मिळते, त्यामुळे धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून काही गट त्याला मांसाहारी मानतात.

करारातील अडथळा

भारत (India) आणि अमेरिका यांच्यात कृषी आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातील व्यापार करारावर चर्चा सुरु आहे. अमेरिका भारताला त्यांचे डेअरी उत्पादने आयात करण्यासाठी बाजारपेठ खुली करण्याची मागणी करत आहे, कारण अमेरिका हा जगातील एक प्रमुख डेअरी उत्पादक देश आहे.

मात्र, भारताने या मागणीला विरोध केला आहे. भारताची अशी भूमिका आहे की, भारतीय संस्कृतीत गायीला पवित्र मानले जाते आणि बहुसंख्य भारतीय लोक शाकाहारी आहेत. ज्या गायींना मांसजन्य पदार्थ खाऊ घातले जातात, त्यांचे दूध आयात करणे हे भारतीय नागरिकांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक भावनांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे, भारत अशा "नॉन-व्हेज मिल्क" किंवा मांसाहारी खाद्य खाणाऱ्या प्राण्यांपासून मिळणाऱ्या दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीवर कडक निर्बंध घालत आहे आणि त्यावर बंदी घालण्याची मागणी करत आहे. दरम्यान, या मुद्यावर दोन्ही देशांमध्ये अजूनही एकमत झालेले नाही आणि त्यामुळेच भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या वाटाघाटीत "नॉन-व्हेज मिल्क" एक मोठा अडथळा ठरले आहे.

भारत काय म्हणतो?

नवी दिल्लीने अमेरिकन दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीस स्पष्ट नकार दिला आहे. यामागचं कारण म्हणजे "मांसाहारी दूध" याबद्दलची सांस्कृतिक चिंता.नागरिकांचे सांस्कृतिक आणि धार्मिक भावनांचे रक्षण करण्यासाठी भारताने अशी मागणी केली आहे की आयात होणारे दूध अशा गाईंकडून यावे ज्या गाईंना कोणताही प्राणिज सत्व (मास, रक्त इत्यादी) दिला गेला नाही, याची स्पष्ट प्रमाणपत्रे दिली जावीत.

भारताने दुग्धजन्य पदार्थांवर अधिक दर देण्याची शक्यता स्पष्टपणे फेटाळली आहे. भारतातील दुग्ध उद्योग दररोज १.४ अब्जांहून अधिक लोकांना अन्न पुरवतो आणि ८ कोटीहून अधिक लोकांचे, विशेषतः लघु शेतकऱ्यांचे उपजीविकेचे साधन आहे. "दुग्ध क्षेत्र तडजोडीचा विषयच नाही. ही आमची लालरेषा आहे," असं 'इंडिया टुडे टीव्ही'ने जुलै महिन्यात एका उच्चस्तरीय सरकारी अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने म्हटलं.

अमेरिकेची प्रतिक्रिया

वॉशिंग्टन डीसीने भारताच्या या धोरणाला "अनावश्यक व्यापार अडथळा" असे संबोधले असून, ही तक्रार जागतिक व्यापार संघटनेपुढे (WTO) नेली आहे. 'टाईम्स ऑफ इंडिया'च्या माहितीनुसार, अमेरिका म्हणते की भारताने नोव्हेंबर २०२४ पासून लागू होणारी नवीन प्रमाणपत्रे दिली असली तरी, ती त्यांच्या चिंता दूर करत नाहीत. भारताच्या या भूमिकेमागे भारतीयांची आहारसंस्कृती आहे. विशेषतः शाकाहारी जनतेला गाईंकडून मिळणाऱ्या दूधात प्राणिज सत्वांचे अंश असणे धार्मिकदृष्ट्या मान्य नाही.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इन्स्टिट्यूट (GTRI), नवी दिल्लीच्या थिंक टँकचे अजय श्रीवास्तव म्हणतात:"कल्पना करा की अशा गाईच्या दुधापासून बनवलेल्या लोणीतून तुम्ही अन्न बनवता जिच्या आहारात इतर प्राण्यांचे मांस व रक्त होते – भारत कदाचित कधीही अशा गोष्टींना परवानगी देणार नाही."

भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे आणि लाखो लघु शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणे त्याचे कर्तव्य आहे.महाराष्ट्रातील शेतकरी महेश सकुंडे म्हणाले:"सरकारने हे पाहिलं पाहिजे की परदेशातून स्वस्त आयात आमच्या शेतकऱ्यांवर परिणाम करू नये. असं झालं तर आमचं दुग्ध व्यवसायच संकटात येईल."

भारत दुग्धजन्य पदार्थांवर मोठे कर लावतो:

चीजवर ३०%

लोण्यावर ४०%

दूध पावडरवर ६०%

यामुळे न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांमधून स्वस्त दरात आयात करणे फायदेशीर ठरत नाही.

जर भारताने अमेरिकन दुग्ध आयातीस परवानगी दिली, तर काय होईल?

ANI च्या एका अहवालानुसार, जर अमेरिका येथून दुग्धजन्य पदार्थांची आयात परवानगी देण्यात आली, तर भारताला दरवर्षी ₹१.०३ लाख कोटींचा फटका बसू शकतो.

दुग्ध उद्योग हा भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असून, राष्ट्रीय स्थूल मूल्य वाढीमध्ये (GVA) सुमारे २.५%-३% योगदान देतो – म्हणजे सुमारे ₹७.५ ते ₹९ लाख कोटींच्या एकूण मूल्य निर्मितीतून येणारे योगदान.