पाकिस्तानचे पंतप्रधान (Pakistan Prime Minister) इम्रान खान (Imran Khan) तालिबानच्या (Taliban) समर्थनासाठी सतत वक्तव्य करताना पाहायला मिळत आहेत. आता पुन्हा एकदा इम्रान खान यांनी तालिबान सरकारची बाजू मांडली आहे. पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी म्हटले आहे की अमेरिकेला (USA) तालिबानला लवकरच किंवा नंतर तरी पण नवीन सरकारला मान्यता ही द्यावीच लागेल. अफगाणिस्तान आता तालिबानी राजवटीने (Taliban Government) चालवला जात आहे.असे वक्तव्य देखील त्यांनी यावेळी केली आहे. तुर्कीच्या एका वृत्त संस्थेला दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी हे विधान केले आहे. (USA afraid by Taliban Government says Pakistan Prime Minister Imran Khan)

त्याचबरोबर तालिबानने 15 ऑगस्ट रोजी अफगाणिस्तान ताब्यात घेतल्यापासून अमेरिका धक्क्यात आहे.असे देखील इम्रान खान यांनी सांगितले आहे.

अमेरिकन जनता सध्या बळीचा बकरा शोधत आहे आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जोबायडन यांनाच आता अन्यायकारकपणे लक्ष्य केले जात असल्याचे देखील मत त्यांनी यावेळी मांडले आहे. बायडन यांनी सैन्य माघार घेतल्यां नंतरच अफगाणिस्तान सरकार पडले अशी टीका टीकाकार त्यांच्यावर करत आहेत. खरं तर, अमेरिकेचे सैन्य माघार हा माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली 2020 मध्ये तालिबानशी झालेल्या कराराचा एक भाग होता.असा गोपयस्फोट देखील त्यांनी केलीआहे.

कतारची राजधानी दोहा येथे झालेल्या कराराअंतर्गत तालिबानला अल कायदा सारख्या सशस्त्र गटांना अफगाणिस्तानचा वापर अमेरिका आणि त्याच्या सहयोगींवर हल्ले करण्यास परवानगी देऊ नये असे सांगितले गेले. परंतु तालिबानने अफगाणिस्तानवर ताब्यात घेतल्यानंतर अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी युद्धग्रस्त देशाशी संबंध तोडले आहेत त्याचाच एक भाग म्हणून अमेरिकेने अफगाणिस्तानच्या मध्यवर्ती बँकेची 9 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त मालमत्ता गोठवली आहे. यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे.

अशातच जर अमेरिकेने अफगानची गोठवलेली मालमत्ता खुली नाही केली तर अफगाणिस्तान अराजकतेच्या विळख्यात जाईल असे परखड मत देखील इम्रान खान यांनी मांडले आहे. अशा स्थितीत अमेरिकेला यावर तोडगा काढावाच लागेल. पाकिस्तानला भीती वाटते की आर्थिक आणि मानवतावादी संकटामुळे सर्वांनाच परिणाम भोगावे लागतील. पाकिस्तानमध्ये आधीच सुमारे 3.5 दशलक्ष अफगाण शरणार्थी राहत आहेत. इस्लामाबाद हा तालिबानचा जवळचा मित्र मानला जातो. अमेरिकेच्या व्यापाराविरोधातील युद्धाच्या 20 वर्षांच्या काळात तालिबानचे नेतृत्व पाकिस्तानात लपून राहिले. आणि आता इम्रान सरकार पाश्चिमात्य सरकारांना तालिबानशी सामना करण्यासाठी आवाहन करत आहे.