MEA India Energy Security Statement US Tariff: रशियाकडून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूची खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100 टक्के टॅरिफ लादण्याची तरतुदी असणारे 'सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट' हे विधेयक अमेरिकन संसदेने (काँग्रेस) नुकतेच मंजूर केले. या नव्या विधेयकामुळे भारतावर अमेरिकेकडून 100 टक्के टॅरिफ लादला जाण्याचा धोका निर्माण झाला. या घडामोडीनंतर देशांतर्गत राजकारण तापले असून विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारला फैलावर घेतले.

यावर आता भारत सरकारने अत्यंत कठोर भूमिका घेताना परराष्ट्र मंत्रालयामार्फत अमेरिकेला ठणकावून सांगितले की, 140 कोटी भारतीयांच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करणे ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता असून देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.

परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले की, भारत सरकारने अमेरिकन संसदेत मंजूर झालेल्या या कायद्याची गंभीर दखल घेतली असून, पुढील सर्व घडामोडींवर अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. भारताने (India) स्पष्ट केले की, देश आपल्या ऊर्जा गरजांसाठी केवळ एकाच स्रोतावर अवलंबून न राहता आंतरराष्ट्रीय बाजारातील बदलत्या परिस्थितीनुसार विविध देशांमधून इंधन खरेदी करण्याचे धोरण कायम ठेवेल.

अमेरिकेच्या या संभाव्य प्रतिबंधात्मक कारवाईबाबत गेल्या काही महिन्यांत दोन्ही देशांच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांमध्ये अनेक बैठका झाल्या. यात भारताने केवळ द्विपक्षीय संबंधांवर होणाऱ्या परिणामांचाच उल्लेख केला नाही, तर जागतिक ऊर्जा बाजारावर याचा किती विपरीत परिणाम होईल, हेदेखील अमेरिकेच्या निदर्शनास आणून दिले.

अमेरिकेच्या संभाव्य 100 टक्के शुल्काच्या धमक्यांना न जुमानता भारताने आपल्या आर्थिक आणि व्यावसायिक हितांचे रक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलण्याचे संकेत दिले. केंद्र सरकार या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी आता देशातील विविध व्यापार आणि उद्योग संघटनांशी थेट चर्चा करुन पुढील धोरणात्मक रणनीती आखणार आहे.

जरी सध्या भारताने अमेरिकेच्या या कायद्यावर कोणताही अंतिम आर्थिक आणि व्यापारी अंदाज जाहीर केला नसला, तरी राष्ट्रीय हित आणि 140 कोटी नागरिकांच्या गरजा हीच भारताची खरी प्राथमिकता राहील. अमेरिकेच्या दबावाला बळी न पडता भारताने घेतलेल्या या स्वाभिमानी आणि आक्रमक भूमिकेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या मजबूत कूटनीतीचे पुन्हा एकदा दर्शन घडले.