अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कमी होण्याऐवजी आणखी वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अमेरिकेने इराणवर कठोर आर्थिक कारवाई करण्याचे संकेत दिल्यानंतर मध्यपूर्वेतील परिस्थितीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेन्ट यांनी इराणवर आतापर्यंतचे सर्वात कठोर आर्थिक निर्बंध लादण्याची तयारी सुरू असल्याचे म्हटले आहे. या घोषणेनंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्येही वाढ झाली.

अमेरिकेच्या या निर्णयामागे इराणवरील आर्थिक दबाव वाढवून पुढील लष्करी संघर्षाची शक्यता कमी करण्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या नव्या भूमिकेमुळे अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष आणखी चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

इराणवर ‘इतिहासातील सर्वात कठोर’ निर्बंधांची तयारी

अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेन्ट यांच्या म्हणण्यानुसार, इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा दबाव आणण्यासाठी नवीन निर्बंधांचे पॅकेज तयार केले जात आहे. या कारवाईचा तपशील पुढील आठवड्यात जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही यापूर्वी इराणविरोधात ‘आर्थिक युद्धा’चा इशारा दिला होता. इराणला कोणत्याही प्रकारे मदत करणाऱ्या देशांवरही आर्थिक कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशारा अमेरिकेकडून देण्यात आला आहे.

निर्बंधांच्या धमकीनंतर तेलाच्या किमती वाढल्या

अमेरिकेच्या घोषणेनंतर जागतिक तेल बाजारात हालचाल दिसून आली. गुरुवारी कच्च्या तेलाच्या किमती तीन आठवड्यांहून अधिक काळातील उच्च पातळीवर पोहोचल्या. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे आधीच तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत असून, इराणविरोधातील आणखी कठोर कारवाईमुळे पुरवठ्याची चिंता वाढली आहे.

इराण हा जागतिक ऊर्जा बाजारातील महत्त्वाचा देश आहे. त्यामुळे त्याच्या तेल निर्यातीवर निर्बंध अधिक कठोर झाल्यास जागतिक बाजारावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तेलाच्या किमती वाढल्यास त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम पेट्रोल, डिझेल आणि इतर वस्तूंच्या किमतींवरही होऊ शकतो.

अमेरिकेचा दावा- आर्थिक दबावामुळे युद्धाची शक्यता कमी होईल

स्कॉट बेसेन्ट यांनी अमेरिकेच्या भूमिकेचे समर्थन करताना सांगितले की, इराणवर आर्थिक दबाव वाढवण्यामागे व्यापक लष्करी कारवाईची गरज कमी करणे हा उद्देश आहे. त्यांच्या मते, आर्थिक निर्बंधांचा प्रभाव वाढल्यास अमेरिकेला पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर लष्करी कारवाई करण्याची आवश्यकता कमी होऊ शकते.

मात्र, इराणकडून अमेरिकेच्या या भूमिकेवर तीव्र प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. त्यामुळे निर्बंधांच्या माध्यमातून तणाव कमी होईल की परिस्थिती आणखी बिघडेल, याकडे आता जगाचे लक्ष लागले आहे.

होर्मुजच्या आखातावरही जगाची नजर

अमेरिका-इराण संघर्षाचा परिणाम केवळ या दोन देशांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. आखाती प्रदेशातील व्यापार आणि ऊर्जा पुरवठ्यावरही त्याचा परिणाम होत आहे. विशेषतः होर्मुज सामुद्रधुनी हा जागतिक तेल वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा समुद्री मार्ग मानला जातो.

या मार्गावर जहाजांची वाहतूक प्रभावित झाल्यास जगभरातील तेल पुरवठ्याला मोठा धक्का बसू शकतो. त्यामुळे मध्यपूर्वेतील कोणत्याही नव्या घडामोडीचा थेट परिणाम जागतिक ऊर्जा बाजारावर होण्याची शक्यता आहे.

इराणने अमेरिकेच्या निर्बंधांवर साधला निशाणा

अमेरिकेच्या प्रस्तावित निर्बंधांपूर्वीच इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या आर्थिक दबावाचा निषेध केला आहे. इराणने अमेरिकेच्या निर्बंधांना ‘आर्थिक दहशतवाद’ असे संबोधत आपल्या सार्वभौमत्वाचे आणि स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याच्या भूमिकेत कोणताही बदल होणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

1979 च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर इराणवर अमेरिकेकडून विविध टप्प्यांमध्ये आर्थिक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. आता आणखी कठोर निर्बंध लागू करण्याच्या अमेरिकेच्या तयारीमुळे दोन्ही देशांमधील जुना संघर्ष नव्या टप्प्यात जाण्याची शक्यता आहे.

चीनसोबतही अमेरिकेचा तणाव वाढण्याची शक्यता

या संपूर्ण प्रकरणात चीनची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार इराणच्या तेल निर्यातीतील मोठा हिस्सा चीनकडे जातो. त्यामुळे इराणच्या तेल व्यवसायावर अमेरिकेने मोठी कारवाई केल्यास त्याचा परिणाम चीनच्या ऊर्जा आयातीवर होऊ शकतो.

यामुळे अमेरिका आणि चीनमधील आर्थिक तणाव वाढण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. इराणच्या तेलासोबतच महत्त्वाच्या खनिजांचा आणि इतर आवश्यक वस्तूंचा जागतिक व्यापारही या संघर्षामुळे प्रभावित होऊ शकतो.