US House Of Representatives H-1B Visa Legislation: अमेरिकेतील H-1B व्हिसा कार्यक्रमांतर्गत नियम मोडणाऱ्या आणि जाणीवपूर्वक फसवणूक करणाऱ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांवर आता मोठी कायदेशीर कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. अमेरिकी संसदेच्या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्ह्समध्ये एक अत्यंत कडक विधेयक मांडण्यात आले, ज्यामध्ये नियमांचे गंभीर उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर अडीच लाख डॉलर म्हणजेच सुमारे 2.4 कोटी रुपयांपर्यंतचा मोठा आर्थिक दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. याशिवाय, दोषी आढळणाऱ्या कंपन्यांना भविष्यातील इमिग्रेशन कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यापासून तब्बल 10 वर्षांपर्यंत ब्लॅकलिस्ट किंवा बॅन केले जाऊ शकते.

'H-1B व्हिसा फ्रॉड क्रॅकडाउन ॲक्ट' असे नाव असलेले हे विधेयक टेक्सासच्या रिपब्लिकन खासदार बेथ वॅन ड्यूएन यांनी संसदेत सादर केले. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश अशा कंपन्यांवर कडक वचक ठेवणे आहे. विशेषतः, ज्या प्रकरणांमध्ये अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून त्या जागी परदेशी कामगारांची बेकायदेशीरपणे वर्णी लावण्याचा प्लॅन असतो, तिथे शिक्षा कैक पटीने वाढवण्याचे विधेयकात नमूद आहे. यापूर्वी अशा गंभीर उल्लंघनांवर केवळ 35 हजार डॉलरचा दंड होता, जो आता वाढवून अडीच लाख डॉलर करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, किमान निलंबनाची मुदत 3 वर्षांवरुन थेट 10 वर्षे करण्यात यावी, असेही विधेयकात म्हटले आहे.

या विधेयकात इतर प्रकारच्या नियमभंगांसाठीही दंडाची रक्कम वाढवण्याची तरतूद आहे. तसेच, कागदपत्रांशी संबंधित फसवणुकीच्या वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये पूर्वीच्या 2000 डॉलरपर्यंतच्या मर्यादेऐवजी आता 20 हजार ते 50 हजार डॉलरपर्यंत दंड ठोठावण्यात यावा. या संपूर्ण निर्णयाचा थेट परिणाम H-1B व्हिसाधारक कर्मचाऱ्यांवर होणार नसून, अशा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या थेट कंपन्यांवर पडणार आहे.

बेथ वॅन ड्यूएन यांच्या मते, सध्याच्या कायदेशीर तरतुदी कंपन्यांना नियम मोडण्यापासून रोखण्यासाठी अपुऱ्या ठरत असून या गुन्ह्यांसाठी कंपन्यांना गंभीर आर्थिक परिणाम भोगावेच लागतील. भारतीय आयटी प्रोफेशनल्स आणि इतर क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांसाठी लोकप्रिय असलेल्या या व्हिसा प्रक्रियेत या नवीन विधेयकामुळे मोठा पारदर्शक बदल पाहायला मिळू शकतो.