US Green Card New Rules: अमेरिकेत कायमस्वरुपी नागरिकत्व मिळवण्याचे म्हणजेच 'ग्रीन कार्ड'चे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो भारतीय नागरिकांना डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने मोठा झटका दिला. अमेरिकन सरकारने ग्रीन कार्ड मिळवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये एक अभूतपूर्व आणि अत्यंत कडक बदल केला. नव्या नियमानुसार, आता कोणत्याही परदेशी नागरिकाला ग्रीन कार्ड हवे असल्यास त्याला सर्वात आधी अमेरिका सोडून आपल्या मायदेशी परत जावे लागणार आहे. 'यूएस सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस' ने या नव्या नियमाची अधिकृत घोषणा केली. या नवीन आदेशामुळे ग्रीन कार्ड मिळवण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान परदेशी नागरिकांना अमेरिकेत राहण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

यापूर्वी, परदेशी नागरिक तात्पुरत्या व्हिसावर (उदा. H-1B किंवा स्टुडंट व्हिसा) अमेरिकेत राहत असतानाच तिथे राहून ग्रीन कार्ड मिळेपर्यंत प्रतीक्षा करु शकत होते. मात्र, ट्रम्प सरकारच्या नव्या धोरणामुळे आता तसे करणे अजिबात शक्य होणार नाही. अर्जदारांना अनिवार्यपणे अमेरिका सोडावी लागेल, आपल्या देशात परत यावे लागेल आणि तिथूनच 'इमिग्रंट व्हिसा'साठी पुन्हा अर्ज करावा लागेल.

युएससीआयएस (USCIS) चे प्रवक्ते जॅक काहलर यांनी स्पष्ट केले की, जे परदेशी नागरिक सध्या तात्पुरत्या स्वरुपात अमेरिकेत आहेत आणि त्यांना ग्रीन कार्ड हवे आहे, त्यांनी आपल्या मायदेशी परतणे गरजेचे आहे. केवळ एखाद्या अत्यंत अपवादात्मक किंवा असाधारण परिस्थितीतच या नियमातून सूट दिली जाऊ शकते. अमेरिकेच्या अंतर्गत सुरक्षा विभागाने या निर्णयाचे समर्थन करताना म्हटले की, या पावलामुळे इमिग्रेशन व्यवस्थेचा होणारा गैरवापर आणि चोरट्या मार्गांचा वापर पूर्णपणे संपुष्टात येईल.

या नव्या नियमाचा थेट आणि सर्वात मोठा फटका अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना आणि 'H-1B' वर्क व्हिसा धारकांना बसणार आहे. हे लोक अमेरिका न सोडता आपले कायदेशीर स्टेटस थेट ग्रीन कार्डमध्ये बदलण्याच्या आशेवर होते. अमेरिकेतील भारतीय स्थलांतरितांसाठी ही बातमी अत्यंत चिंताजनक आहे, कारण तिथे ग्रीन कार्ड (Green Card) मिळवणाऱ्यांमध्ये भारतीयांची संख्या खूप मोठी आहे.

2024 च्या आकडेवारीनुसार, सुमारे 49,700 भारतीय वंशाचे लोक ग्रीन कार्ड प्रक्रियेद्वारे अमेरिकेचे (America) नागरिक बनले. मेक्सिकोनंतर भारतीय नागरिक या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. अशा परिस्थितीत, ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय अमेरिकन नागरिकतेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो भारतीयांच्या अडचणी आणि संघर्ष वाढवणारा ठरणार आहे.