US Department of State reports, China is trying to control Pakistan's media:

चीनने प्रसारमाध्यमांवरील त्यांच्याविषयीच्या माहितीवर आपले म्हणणे मांडण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कामकाजाचे जाळे विकसित केले आहे. आणि पाकिस्तानी माध्यमांवर लक्षणीय नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका अधिकृत अहवालात म्हटले आहे.

माहितीच्या क्षेत्रात रशियाशी जवळून काम करण्याव्यतिरिक्त, चीनने त्यांच्याविषयीच्या प्रतिकूल माहितीचा सामना करण्यासाठी इतर जवळच्या भागीदारांची नोंदणी करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे स्टेट डिपार्टमेंटने गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. त्यापैकी प्रमुख भागीदार पाकिस्तान आहे, असे त्यात म्हटले आहे.

“पाकिस्तानसोबत, बीजिंगने चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) मीडिया फोरमच्या अंतर्गत ‘डिसइन्फॉर्मेशनशी लढा देण्यासाठी’ सहकार्य वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे,” असे अहवालात म्हटले आहे.

बीजिंग आणि इस्लामाबाद प्रसार आणि "चुकीची माहिती" म्हणून काय पाहतात याचे निराकरण करण्यासाठी मीडिया फोरमचा वापर करतात आणि "CPEC रॅपिड रिस्पॉन्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क" सारखे उपक्रम सुरू केले आहेत. अलीकडेच, चीन-पाकिस्तान मीडिया कॉरिडॉर (CPMC) लाँच करण्याचे वचन दिले आहे. असेही अवहालात नमूद केले आहे.

2021 मधील अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, चीनने चीन-पाकिस्तान मीडिया कॉरिडॉरचा एक भाग म्हणून पाकिस्तानी मीडियावर महत्त्वपूर्ण नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामध्ये पाकिस्तानच्या माहितीच्या वातावरणाचे परीक्षण आणि आकार देण्यासाठी संयुक्तपणे संचालित "नर्व्ह सेंटर" स्थापनेचा समावेश आहे.

या प्रस्तावाची व्याप्ती, जी पाकिस्तानने गांभीर्याने घेतली असे दिसत नाही आणि त्यामध्ये तपशीलवार मांडलेल्या यंत्रणेमुळे चीनला मोठा फायदा होत असल्याचे दिसून आले. यातून असे दिसते की चीन जवळच्या भागीदाराच्या देशांतर्गत माहितीच्या वातावरणावर थेट नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे त्यात म्हटले आहे.

आपल्या अहवालात, अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने आरोप केला आहे की, चीन परदेशी माहिती नियंत्रणाच्या प्रयत्नांवर दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्स खर्च करतो. चीन, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) च्या सकारात्मक विचारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी खोटी किंवा पक्षपाती माहिती वापरते.

त्याच वेळी, चीन तैवान, त्याच्या मानवी हक्क पद्धती, दक्षिण चीन समुद्र, तिची देशांतर्गत अर्थव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबद्धता यासारख्या मुद्द्यांवरील त्यांना विरोध करणारी गंभीर माहिती दडपतो, असे त्यात म्हटले आहे.