संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी सोमवारी समुद्री सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढविण्याच्या गरजेवर भर (Emphasis on the need to enhance maritime security and international cooperation) दिला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या उच्च स्तरीय खुल्या चर्चेच्या अध्यक्षतेखाली पंतप्रधानांनी सागरी व्यापार आणि विवादांचे शांततेने मिटविण्यासाठी पाच तत्त्वे मांडली. (He laid out five principles for the peaceful settlement of maritime trade and disputes) या तत्त्वांच्या आधारे सागरी सुरक्षा सहकार्यासाठी जागतिक चौकट विकसित केली जाऊ शकते. असे त्यांनी नमूद केले.

व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेला संबोधित केले. ते म्हणाले, दहशतवाद आणि सागरी गुन्हेगारीसाठी सागरी मार्गांचा गैरवापर केला जात आहे. महासागर हा जगाचा सामान्य वारसा आहे आणि सागरी मार्ग आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची जीवनरेखा आहेत.

देशांसमोर असलेल्या आव्हानांचा संदर्भ देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाच तत्त्वे सादर केली. पहिल्या तत्त्वावर प्रकाश टाकताना मोदी म्हणाले की, वैध सागरी व्यापाराचे अडथळे आपण दूर केले पाहिजेत. सागरी व्यापार सुरळीत चालण्यावर जागतिक समृद्धी अवलंबून आहे. सागरी व्यापारातील कोणताही अडथळा जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकतो. दुसऱ्या तत्त्वावर ते म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या आधारावर सागरी वाद शांततेने मिटवले पाहिजेत.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, परस्पर विश्वास आणि विश्वासाठी हे खूप महत्वाचे आहे. हा एकमेव मार्ग आहे ज्याद्वारे आपण जागतिक स्तरावर शांतता आणि स्थिरता सुनिश्चित करू शकतो. तिसऱ्या तत्त्वावर मोदी म्हणाले की, जागतिक समुदायाने एकत्रितपणे नैसर्गिक आपत्ती आणि दहशतवाद्यांनी निर्माण केलेल्या सागरी धोक्यांना सामोरे जावे. ते म्हणाले की, भारताने या मुद्द्यावर प्रादेशिक सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. सागरी पर्यावरण आणि संसाधनांचे संरक्षण आणि सागरी संपर्क वाढवणे हे पंतप्रधानांनी सुचवलेले चौथे आणि पाचवे तत्त्व होते.

पंतप्रधान कार्यालयाच्या (पीएमओ) मते, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या खुल्या चर्चेचे अध्यक्ष असलेले नरेंद्र मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान आहेत. या चर्चेत UNSC सदस्य देशांचे राज्य आणि सरकार प्रमुख आणि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली आणि प्रमुख प्रादेशिक संघटनांचे उच्च स्तरीय तज्ञ उपस्थित होते. सागरी गुन्हेगारी आणि असुरक्षिततेचा प्रभावीपणे मुकाबला करण्याच्या मार्गांवर आणि सागरी क्षेत्रामध्ये समन्वय मजबूत करण्यासाठी या चर्चेवर लक्ष केंद्रित केले.

यूएनएससीने पूर्वी समुद्री सुरक्षा आणि सागरी गुन्हेगारीच्या विविध पैलूंवर चर्चा केली आणि अनेक ठराव पारित केले. तथापि, पहिल्यांदाच सागरी सुरक्षेवर उच्चस्तरीय खुल्या चर्चेत विशेष अजेंडा म्हणून चर्चा झाली.

ही पाच तत्त्वे पंतप्रधानांनी नमूद केली

1- वैध सागरी व्यापारातील अडथळे दूर करणे.

2- आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या आधारावर सागरी वाद मिटवणे.

3 - नैसर्गिक आपत्ती आणि दहशतवाद्यांनी निर्माण केलेल्या धोक्यांविरोधात जागतिक समुदायाने एकत्र लढले पाहिजे.

4 - सागरी पर्यावरण आणि संसाधनांचे संरक्षण केले पाहिजे.

5 - सागरी कनेक्टिव्हिटीला अधिक प्रोत्साहन दिले पाहिजे.

सागरी गुन्ह्यांना सामोरे जाण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रात विशेष चौकट तयार करा: पुतीन

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी सोमवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यवस्थेमध्ये एक विशेष चौकट स्थापन करण्याचे आवाहन केले. जे विविध क्षेत्रातील सागरी गुन्ह्यांचा सामना करण्याच्या समस्येला थेट सामोरे जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सागरी सुरक्षेवर आभासी चर्चेत पुतीन यांनी अधोरेखित केले की गुन्हेगारी सिंडिकेट्स, समुद्री चाच्यांविरूद्ध लढण्यास काही देशांच्या असमर्थतेमुळे पायरसी आणि ओलिस घेण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. पुतीन म्हणाले, की संयुक्त राष्ट्र चार्टरमध्ये समाविष्ट असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या मुख्य निकष आणि तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्यास रशिया अनुकूल आहे. निःसंशयपणे, आमचे ध्येय अटलांटिक महासागरातील पर्शियन आखाती प्रदेश आणि गिनीच्या आखातीमध्ये सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात मदत करणे आहे, जेथे चाचेगिरी आणि ओलिस घेण्याच्या घटना वाढल्या आहेत.