अमेरिका देशातील वाढता गोळीबार आणि नरसंहार रोखण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशिल आहे. असे असताना हा प्रश्न मात्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्रध्यक्ष बराक ओबामा हे देखील यावर बोलताना त्यांना अश्रू अनावर झाले होते. याच प्रश्नावरुनच अमेरिका प्रशासन आज ही हतबल असल्याचे दिसत आहे. असे असताना अमेरिका गोळीबार आणि नरसंहार रोखण्यासाठी कठोर पाऊल उचलणार असल्याचे संकेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी दिले आहेत. ( United States will take tough action to stop the shootings and genocide )

याबाबत बायडन म्हणाले की, जास्त संहारक बंदुकी देण्यावर बंदी घालण्यात यावी, बंदुका सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्यात याव्यात, तसेच एखाद्या व्यक्तीने गुन्हा केलाच तर बंदूक उत्पादकांनादेखील जबाबदार धरले जावे यासाठी आता प्रशासन प्रयत्नशिल असणार आहे. तसेच सामूहिक गोळीबार रोखण्यासाठी नियम कठोर करण्यात यावेत असे मत जो बायडेन यांनी व्यक्त केले.

पुढच्या आठवड्यात व्हाईट हाऊसतर्फे यावर कठोर निर्णय घेण्यात येईल असे संकेत त्यांनी दिले. “आपण अजून किती नरसंहार स्वीकारणार आहोत. शस्त्र खरेदी करण्याचे किमान वय 18 वरुन 21 वर्षे करण्यात यावे. तसा कायदा करायला हवा. असे बायडेन म्हणाले.

मागील दोन दशकात लष्करी कर्त्यव्यावर असलेले शिपाई आणि पोलिसांपेक्षा शाळेतील मुले मृत्युमुखी पडलेली आहेत. याबद्दल आपल्याला विचार करावा लागेल,” असे म्हणत बायडेन यांनी अमेरिकेतील नरसंहाराबद्दल चिंता व्यक्त केली. दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाने शस्त्र खरेदी आणि शस्त्र बाळगण्यासंदर्भातील कायदे कठोर करण्याला विरोध दर्शविला आहे. याच कारणामुळे बायडेन यांनी रिपब्लिकन पार्टीलादेखील लक्ष्य केले.

लोकसंख्येपेक्षा बंदुकींची संख्या जास्त

अमेरिकेतील एकूण लायसन्स असलेल्या बंदुकींची संख्या ही 39 कोटी (2018) इतकी आहे. तर अमेरिकेची लोकसंख्या ही 33 कोटी (2018) इतकी आहे. गन व्हॉयलन्समुळे अमेरिकेचे झालेले आर्थिक नुकसान- 280 अब्ज डॉलर्स (22 लाख कोटी) वार्षिक आहे. अमेरिकेमध्ये सातत्याने होणाऱ्या गोळीबाराच्या घटनांमुळे रोजच्या वैद्यकीय उपचारांवर होणारा खर्च मोठा आहे. गोळीबारामुळे होणाऱ्या वैद्यकीय खर्चासाठी अमेरिकन करदात्यांना रोज जवळपास 271 कोटी रुपयांचा भूर्दंड बसतो. यामध्ये फर्स्ट रिस्पॉन्स, अॅम्ब्युलन्स, उपचार, पोलीस आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा समावेश होतो.