यांगून : बुधवारी म्यानमारमध्ये देशाचा ताबा घेतलेल्या सैन्यदलाच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार तज्ञांनी यांगून व इतर शहरांमध्ये सैन्य तैनात केल्यामुळे म्यानमारमध्ये हिंसाचाराच्या मोठ्या घटना घडण्याचा इशारा दिला आहे. म्यानमारच्या सर्वात मोठ्या शहरात यांगून येथे अधिक सैन्य पाठवले जात असल्याची माहिती आपल्याला मिळाली असल्याचे संयुक्त राष्ट्राचे राजदूत टॉम अँड्र्यूज यांनी सांगितले.

उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा किम जोंग उन अण्वस्त्र वाढविण्यात मग्न

मंगळवारी जिनेव्हा येथे संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने दिलेल्या निवेदनात अँड्र्यूज म्हणाले, “लोकांची निदर्शने आणि त्या भागातील सैनिकांची संख्या वाढवण्यात आल्यामुळे मला हिंसाचार बळावण्याची भीती वाटते. आम्हाला भीती आहे की लष्कर म्यानमारमधील लोकांवर पुढील काळातही दडपशाहीची कारवाई करू शकते.” मांडले आणि राजधानी नेपीतॉ आणि दुसर्‍या क्रमांकाचे मोठे शहर असलेले यांगून शहर येथे पाच किंवा त्याहून अधिक लोकांना एकत्र जमण्यास बंदी आहे. बंदी असूनही, मोठ्या संख्येने लोक निषेधासाठी रस्त्यावर उतरत आहेत. म्यानमारच्या नेत्या ऑंग सॅन सू ची यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टीच्या प्रवक्त्या की टोई म्हणाल्या, “या निषेधामध्ये सगळ्यांनी भाग घ्या. सैन्याच्या उठावाविरूद्ध एकता दर्शवा. या बंडखोरीमुळे तरुणांचे आणि आपल्या देशाचे भविष्य उद्ध्वस्त होईल.”

G-7 च्या महत्वाच्या बैठकीत भारताला विशेष स्थान

यांगून शहरात बुधवारी सैन्याच्या बंडाविरूद्ध आत्तापर्यंतचं सगळ्यात मोठं निदर्शन कऱण्यात आलं. सैन्याच्या सुरक्षा कर्मचार्‍यांना अडथळा आणण्यासाठी आंदोलकांनी गाडीच्या इंजिनमधील बिघाडाचे कारण देत वाहने रस्त्याच्या मधोमध थांबवली. एका निषेधकर्त्याने सांगितले की, "आम्हाला लष्करी नियम नको आहेत, हे दर्शविण्यासाठी आम्ही भर रस्त्यावर वाहने लवली आहेत." बँक कर्मचारी आणि अभियंत्यांसह हजारो लोकांनी नेपीतॉ मोर्चात भाग घेतला आणि सू की व इतर नेत्यांची सुटका करण्याची मागणी केली. मांडले येथेदेखील निदर्शक रस्त्यावर उतरले. मांडलेत सुरक्षा दलांनी सोमवारी आंदोलकांवर कारवाई केली. यादरम्यान काही लोक जखमीही झाले. म्यानमारमध्ये सैन्याने 1  फेब्रुवारी रोजी देशावर ताबा घेत, सू की यांच्यासह अनेक नेत्यांना अटक केली होती.