अंधश्रध्देपोटी जगभरात अजूनही नरबळी देण्यासारख्या घटना सर्रासपणे दिसून येतात. आजही देशात नरबळीसारखे अनेक प्रकार अधूनमधून घडताना दिसून येतात. मात्र मात्र यासारख्या अमानवी कृत्यांना कायदेशीररित्या आळा घालण्याचा प्रयत्न भारतामध्ये सर्वात आधी झाला तो महाराष्ट्रामध्ये! (Maharashtra) महाराष्ट्राने अशा अमानवी कृतीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र नरबळी आणि अमानुष, अघोरी व दुष्कर्मी प्रथा आणि काळा जादू अधिनियम 2013' अशा प्रकारचा कायदा करणारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोळकर (Narendra Dabholkar) आणि त्यांच्या महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीने यासाठी मोठे कार्य केले आहे.

आता या स्वरुपासारखा कायदा आफ्रिका खंडातील युगांडाच्या संसदेने मंजूर केला आहे. युगांडामध्ये (Uganda) अंधश्रध्देतून बालकांचा नरबळी देण्याचा प्रकार सर्रासपणे सुरु आहे. या अमानुषतेला आळा बसावा यासाठी अशा प्रकारच्या कायद्याची तयारी सुरु होती. 4 मे 2021 रोजी या नरबळी विरोधातील कायद्याला नुकतीच मंजूरी देली आहे. विशेष म्हणजे हा कायदा युगांडामध्ये मंजूर होण्याला मदत मिळाली ती म्हणजे महाराष्ट्राची! अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीने युगांडामध्ये अशा प्रकारचा कायदा तयार करण्यासाठी सर्वोतपरी मदत केली आहे. (Uganda enacted a law on the lines of Maharashtras anti human sacrifice law)

ब्रिटन न्यायालयाचा मोठा निर्णय; नीरव मोदीची लवकरच घरवापसी

The Prevention and Prohibition of Human Sacrifice Bill, 2020 असा कायदा युगांडाच्या संसदेने (Parliament of Uganda) केला आहे. तिथल्या संसदेने पूर्ण बहुमताने हा कायदा मंजूर केला आहे. आता या कायद्यानुसार नरबळीच्या गुन्ह्यातील आरोपीला मृत्यूदंडाची अथवा जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हा कायद्याचा संदर्भातील विधेयक युगांडामधील आयिवू काऊंटीचे खासदार बेनार्ड अटिकू (Benard Atiku) यांनी मांडले होते. मात्र अटिकू यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, नरबळीच्या प्रकरणामध्ये मुले आणि नातेवाईकांचा बऱ्याच प्रमाणात समावेश असतो. सध्याच्या कायदेशीर तरतुदींनुसार अशा प्रकारची प्रकरणे हाताळताना कठीण जाते, त्यामुळे पिडीत आणि त्यामधून वाचलेल्यांना न्याय देण्यासाठी एका नव्या अशा कायद्याची अत्यंत गरज होती. 

पाकिस्तान दहशतवाद्यांना देतोय पेन्शन; भारताचा 'पाक' वर निशाणा

अनिसने युगांडाला कशी केली मदत?
युगांडाला मदत करण्याबाबत अनिसचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील (Avinash Patil) म्हणाले, युगांडा या देशाकडून याबाबत आम्हाला संपर्क करण्यात आला होता. आपण केलेल्या कायद्याच्या  पार्श्वभूमीवर त्यांना कायदा बनवण्यासाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन केले होते. त्यासंदर्भात योग्य ती प्रोसेस होती आणि तो कायदा आता पारित देखील झाला आहे.