तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगन (Recep Tayyip Erdogan) यांनी शनिवारी सोशल मीडियाला (Social media) लोकशाहीसाठी (Democracy) मोठा धोका असल्याचे म्हटले आहे. ऑनलाइन फेक न्यूज आणि प्रोपगंडा यांना गुन्हेगार ठरवण्यासाठी एर्दोआनच्या सरकारने कायदा करण्याची योजना आखली आहे. परंतु समीक्षकांचे म्हणणे आहे की, प्रस्तावित बदलांमुळे भाषण स्वातंत्र्य कमी होईल. यावर एर्दोआन म्हणाले की, पहिल्यांदा सोशल मीडियाला स्वातंत्र्याचे प्रतीक म्हणून पाहिले जात होते, परंतु आता ते 'आजच्या लोकशाहीला धोक्याचे मुख्य स्त्रोत बनले आहे.'

दरम्यान, या संदर्भात सत्याच्या चौकटीत प्रचाराचा मुकाबला करण्यासाठी जनतेला माहिती देणे गरजेचे आहे, असही ते म्हणाले. आमच्या नागरिकांच्या अचूक आणि निःपक्षपाती माहिती मिळवण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन न करता खोटे आणि प्रचारापासून आमच्या लोकांचे, विशेषत: समाजातील संवेदनशील घटकांचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. ते पुढे म्हणाले, टेलिव्हीजनवर नियंत्रण नसल्यामुळे, खोट्या बातम्या वेगाने पसरतात आणि त्यामुळे लाखो लोकांचे जीवन अंधारात गेले आहे.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ऑर्डर करा

तुर्कीने गेल्या वर्षी कायदा पास केला ज्यामध्ये 10 लाखांहून अधिक वापरकर्त्यांसह सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला कायदेशीर प्रतिनिधी नियुक्त करण्यास आणि देशात डेटा संग्रहित करण्यास सांगितले. फेसबुक, यूट्यूब आणि ट्विटरसह प्रमुख सोशल मीडिया कंपन्यांनी तुर्की (Turkey Social Media) मध्ये त्यांची कार्यालये सुरु केली आहेत. सरकार समर्थक मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नवीन कायद्यानुसार, 'प्रचार' आणि 'फेक न्यूज' मध्ये सहभागी असलेल्या लोकांना पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. यासोबतच सोशल मीडिया रेग्युलेटर स्थापन करण्याचेही सांगण्यात आले आहे.

माध्यमे सरकारच्या ताब्यात

तुर्कस्तानातील बहुतांश प्रमुख मीडिया कंपन्या सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारशी असहमत असलेले लोक सोशल मीडियावरच आवाज उठवू शकतात. फ्रीडम हाऊसचा फ्रीडम ऑन द नेट अहवाल सप्टेंबरमध्ये प्रसिद्ध झाला होता. तुर्की अजूनही 'मुक्त' नाही असे त्यात म्हटले आहे. त्यात असेही म्हटले आहे की, सोशल मीडियावरुन (Social Media) सरकारवर टीका करणारा मजकूर काढून टाकणे आणि लोकांवर खटला चालवणे हानिकारक आहे.