वॉशिंग्टन

सर्वच बाजूंनी विरोध झाल्यानंतर अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने विदेशी विद्यार्थ्यांना माघारी पाठवण्याबाबतचा आपला आदेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे येथील भारतीयांसह विदेशांतील अनेक विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
एफ १ आणि एम १ व्हिसाच्या साह्याने अमेरिकेत येत ऑनलाइन शिक्षण घेणाऱ्या विदेशी विद्यार्थ्यांना मायदेशी पाठवण्याबाबतचा आदेश ट्रम्प प्रशासनाने सहा जुलैला काढला होता. त्यावरून सरकारवर जोरदार टीका झाली होती. अमेरिकेतील १७ राज्ये, ४० हून अधिक विद्यापीठे आणि गुगल, मायक्रोसॉफ्टसह जवळपास १५ माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांनी या आदेशावरून सरकारला न्यायालयात खेचले होते. या धोरणाची अंमलबजावणी तत्काळ थांबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. सरकारचा हा आदेश अत्यंत क्रूर आणि बेकायदा असून यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचे आणि शिक्षणाचे मोठे नुकसान होऊ शकते, असा दावा करण्यात आला होता. शिवाय १६६ खासदारांनीही थेट विरोध दर्शविला होता. या झुकत अमेरिका सरकारने आदेश मागे घेत असल्याचे न्यायालयात कबूल केले.
बोस्टन येथील न्यायालयात सरकारने तडजोड स्वीकारल्याचे मान्य केल्यानंतर हा बदल संपूर्ण देशासाठी लागू असेल, असे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. सरकारने अचानक माघार घेतल्याने आनंद आणि आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.

नवा स्थलांतर कायदा आणणार
देशात केवळ गुणवत्तेच्या आधारावरच प्रवेश देण्यासाठी लवकरच नवा स्थलांतर कायदा आणणार असल्याचे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज सांगितले. या कायद्याच्या आधारे अल्पवयीन म्हणून देशात प्रवेश करण्याचे प्रकार रोखले जातील, असा विश्वास ट्रम्प यांनी व्यक्त केला आहे. व्हाइट हाऊस येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले की, नवा स्थलांतर कायदा सशक्त असेल. अल्पवयीन म्हणून अमेरिकेत आलेल्या स्थलांंतरितांना संरक्षण देणाऱ्या कायद्यातही सुधारणा केली जाणार आहे.