Shri Lanka Amendment: श्रीलंकेत संविधानातील 22 व्या दुरूस्तीस मंजुरी देण्यात आली आहे. श्रीलंकेतील संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताने हे दुरूस्ती मंजुर करण्यात आली. यामुळे आता श्रीलंकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांमध्ये घट होणार आहे.

श्रीलंकेच्या संसदेतील या संविधान दुरूस्तीमुळे याबाबतच्या चर्चांना आता पुर्णविराम मिळाला आहे. तसेच श्रीलंकेच्या संसदेला आता राष्ट्राध्यक्षांपेक्षा अधिक अधिकार देण्याचा मार्ग आता प्रशस्त झाला आहे. त्यामुळे श्रीलंकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या तुलनेत संसदेला जास्तीचे अधिकार मिळणार आहेत.

225 खासदार असलेल्या श्रीलंकन संसदेतील 179 खासदारांनी या दुरूस्तीच्या बाजूने मतदान केले. संविधानातील या दुरूस्तीला मंजुरीसाठी 150 मतांची गरज होती.

या दुरूस्तीच्या मसुद्याचा प्रस्तावाला मंत्रीमंडळाने यापुर्वीच मंजुरी दिली होती. ऑगस्टमध्ये त्याचे गॅझेटही प्रकाशित केले गेले होते. या प्रक्रियेला राष्ट्राध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे यांचा विजय मानला जात आहे. त्यांनी आधीच्या सरकारविरोधात रस्त्यांवर आंदोलन करणाऱ्यांना संवैधानिक सुधारणेचा संकल्प बोलून दाखवला होता.

दरम्यान, या दुरूस्तीनंतर आता श्रीलंकेचे नागरिक संविधानातील २० व्या सुधारणेत दुरूस्तीची मागणी करत आहेत. या २० व्या सुधारणेनुसार राष्ट्राध्यक्षांचे अनेक संवैधानिक अधिकार परत दिले गेले, जे १९ व्या सुधारणेनुसार संपुष्टात आणले होते.

श्रीलंका सध्या आर्थिक आणि राजकीय संकटाला तोंड दे आहे. कोरोना महारोगराईने श्रीलंकेची आर्थिक घडी पुर्णत: विस्कटली आहे. त्यामुळेच येथे राष्ट्राध्यक्षांविरोधात मोठा असंतोष उफाळून आला होता आणि नागरिकांनी राष्ट्राध्यक्षांच्या निवासस्थाावर कब्जा केला होता.