Sri Lanka Crisis: श्रीलंकेचे कार्यवाहक राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केली आहे. 20 जुलै रोजी होणाऱ्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीपूर्वीच ही घोषणा करण्यात आली. मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर गोटाबाया राजपक्षे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर हे पद रिक्त झाले आहे.

दरम्यान, 17 जुलै रोजी श्रीलंकेत आणीबाणी (Emergency) लागू करणारे सरकारी निवेदन सोमवारी सकाळी जारी करण्यात आले. सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेशाच्या भाग 2 (ए) मध्ये आपत्कालीन नियम लागू करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आला आहे. त्यात म्हटले आहे की, जर राष्ट्रपतींना असे वाटत असेल की, पोलिस (Police) परिस्थितीला तोंड देऊ शकत नाहीत, तर सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी ते सशस्त्र दलांना बोलावू शकतात.

व्यवस्थेत संपूर्ण बदल करण्याची मागणी करतायेत आंदोलक

त्याचबरोबर अध्यक्षपद रद्द करुन व्यवस्थेत संपूर्ण बदल होईपर्यंत संघर्ष सुरु ठेवण्याचा निर्धार विरोधकांनी केला आहे. सोमवारी, श्रीलंकेतील लोक आंदोलनाचा 101 वा दिवस, ज्याने गोटाबाया राजपक्षे यांना अध्यक्षपदावरुन पायउतार होण्यास भाग पाडले. 9 एप्रिल रोजी राष्ट्रपती कार्यालयाजवळ सरकारविरोधी निदर्शने सुरु झाली.

20 जुलै रोजी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक

विक्रमसिंघे यांना 20 जुलै रोजी होणाऱ्या संसदेच्या मतदानात राजपक्षे यांची जागा घ्यायची आहे. शुक्रवारी श्रीलंकेचे (Sri Lanka) अंतरिम राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेतल्यानंतर त्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची शपथ घेतली. यावेळी बोलताना विक्रमसिंघे म्हणाले की, 'सशस्त्र दलांना हिंसाचार आटोक्यात आणण्यासाठी खुली सूट देण्यात आली आहे.' शांततापूर्ण निदर्शनांना माझा पूर्ण पाठिंबा असल्याचेही त्यांनी म्हटले. दंगलखोर आणि आंदोलक यांच्यात फरक आहे. खरे आंदोलक हिंसाचाराचा अवलंब करत नाहीत.