ब्रिटनपासून 1948 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर श्रीलंका आता आर्थिक संकटातून जात आहे. श्रीलंका सरकारच्या मंत्र्यांनी सामूहिक राजीनामे दिले आहेत. नागरिकांना जीवनाश्यक वस्तूही मिळत नाहीत किंवा अनेक पटींनी महाग होत आहेत. श्रीलंकेचा (Sri Lanka) परकीय चलनाचा साठा जवळपास संपला आहे, त्यामुळे ते जीवनावश्यक वस्तूंची आयात करु शकत नाही. देशात अन्नधान्य, साखर, दूध पावडर, भाजीपाला ते औषधांचा तुटवडा आहे. पेट्रोल पंपावर लष्करांना तैनात करावे लागेल. देशात 13 तास वीजपुरवठा खंडित आहे. बसेस चालवण्यासाठी डिझेल (Diesel) नसल्याने देशातील सार्वजनिक वाहतूक ठप्प झाली आहे. श्रीलंका एवढ्या खोल आर्थिक संकटात कोणत्या कारणांमुळे अडकला आहे हे समजून घेऊया? भारत (India) श्रीलंकेला कशी मदत करत आहे? या संकटाचा भारतावर काय परिणाम होईल? (Sri Lanka is going through the worst economic crisis since gaining independence from Britain in 1948)
श्रीलंकेतील मंत्रिमंडळाने सामूहिक राजीनामा दिला
श्रीलंकेतील आर्थिक संकटामुळे लोकांची नाराजी पाहता सरकारच्या सर्व 26 मंत्र्यांनी राजीनामा दिला. राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे आणि पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी मात्र राजीनामा दिला नाही. गोटाबाया यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना लवकरच सर्वपक्षीय सरकारमध्ये सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिले आहे. यापूर्वी, त्यांच्या घराबाहेर होत असलेल्या निदर्शने पाहता, गोटाबाया यांनी देशात आणीबाणी लागू केली होती, जी आता उठवण्यात आली आहे.
श्रीलंकेत एक किलो दूध पावडर 1900 रुपयांना विकली जातेय
श्रीलंकेत महागाईने एवढा उच्चांक गाठला आहे की, तांदूळ 220 रुपये किलो आणि गहू 190 रुपये किलो दराने विकला जात आहे. त्याचबरोबर एक किलो साखरेचा भाव 240 रुपये, खोबरेल तेल 850 रुपये लिटर, तर किरकोळ बाजारात अंड्याचा दर 30 रुपये आणि 1 किलो दूध पावडरचा भाव 1900 रुपयांवर पोहोचला आहे. गेल्या आठवड्यात 12.5 किलोच्या गॅस सिलेंडरची किंमत 4200 रुपयांवर गेली होती.
दरम्यान, गेल्या दशकभरात, श्रीलंकेतील सरकारांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले, परंतु त्याचा योग्य वापर करण्याऐवजी त्याचा गैरवापर केला. 2010 पासून श्रीलंकेचे विदेशी कर्ज सातत्याने वाढत आहे. श्रीलंकेने आपले बहुतांश कर्ज चीन, जपान आणि भारत या देशांकडून घेतले आहे. 2018 ते 2019 पर्यंत श्रीलंकेचे पंतप्रधान राहिलेल्या रानिल विक्रमसिंघे यांनी हंबनटोटा बंदर चीनला 99 वर्षांच्या लीजवर दिले. चीनकडून घेतलेल्या कर्जाच्या बदल्यात हे केले गेले. अशा धोरणांमुळे त्यांचे पतन सुरु झाले.
याशिवाय, जागतिक बँक (World Bank), आशियाई विकास बँक यांसारख्या संस्थांचेही श्रीलंकेकडे पैसे थकीत आहेत. यासोबतच त्यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कर्जही घेतले आहे. 2019 मध्ये, आशियाई विकास बँकेने श्रीलंकेला 'दुहेरी तूट असलेली अर्थव्यवस्था' म्हटले होते. दुहेरी तूट म्हणजे राष्ट्रीय खर्च राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे. श्रीलंकेचे निर्यात उत्पन्न अंदाजे $12 अब्ज आहे, तर त्याचा आयातीवरील खर्च सुमारे $22 अब्ज आहे, म्हणजे तिची व्यापार तूट $10 अब्ज आहे. औषधे, खाद्यपदार्थ आणि इंधन यांसारख्या गरजेच्या जवळपास सर्व गोष्टींसाठी श्रीलंका मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत परकीय चलनाअभावी त्यांना या जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करणे अशक्य बनले आहे. श्रीलंकेच्या परकीय चलनाच्या साठ्यात गेल्या 2 वर्षात 70 टक्क्यांनी घट झाली आहे. फेब्रुवारीपर्यंत, श्रीलंकेकडे केवळ $2.31 अब्ज परकीय चलन साठा शिल्लक होता, तर 2022 मध्येच, त्याला सुमारे $4 अब्ज कर्जाची परतफेड करायची आहे. श्रीलंकेत महागाईचा दर 17 टक्क्यांच्या पुढे गेला आहे. तिथे एका डॉलरची किंमत सुमारे 298 श्रीलंकन रुपयांवर पोहोचली आहे आणि एका भारतीय रुपयाची किंमत 3.92 श्रीलंकन रुपयांवर गेली आहे.
राजपक्षे यांचा कर कपातीचा निर्णय उलटला
2019 मध्ये, विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांनी कर कपातीचा एक लोकप्रिय खेळ केला, परंतु यामुळे श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला. एका अंदाजानुसार, यामुळे श्रीलंकेच्या कर उत्पन्नात 30% घट झाली, अर्थातच सरकारी तिजोरी रिकामी होऊ लागली. श्रीलंकेच्या GDP मध्ये करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा 1990 मध्ये 20% होता, जो 2020 मध्ये फक्त 10% वर आला आहे. राजपक्षे यांच्या करात कपात करण्याच्या निर्णयामुळे 2019 च्या तुलनेत 2020 मध्ये कर संकलनात मोठी घट झाली.
3. दहशतवादी हल्ला आणि कोरोना महामारीने पर्यटन क्षेत्र बुडवले
एप्रिल 2019 मध्ये इस्टर रविवारी श्रीलंकेत राजधानी कोलंबोमधील तीन चर्चवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 260 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. दहशतवादी हल्ल्याने श्रीलंकेच्या पर्यटन उद्योगाचे नुकसान झाले. त्यानंतर काही महिन्यांनी कोरोनाच्या साथीने ते पूर्ण भरले. पर्यटन क्षेत्र हे श्रीलंकेतील परकीय चलनाचा तिसरा सर्वात मोठा स्रोत आहे. 2018 मध्ये, श्रीलंकेत 23 लाख पर्यटक होते, परंतु इस्टर दहशतवादी हल्ल्यामुळे 2019 मध्ये त्यांची संख्या सुमारे 21 टक्क्यांनी कमी झाली आणि केवळ 19 लाख पर्यटक आले.
त्यानंतर, कोरोना निर्बंधांमुळे 2020 मध्ये पर्यटकांची संख्या 5.07 लाखांवर आली. 2021 मध्ये केवळ 1.94 लाख पर्यटक श्रीलंकेत आले होते. श्रीलंकेला भेट देणारे बहुतांश पर्यटक हे भारत, चीन, ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनीचे आहेत.
4. श्रीलंकेतील दोन शक्तिशाली राजकीय कुटुंबांचा भ्रष्टाचार आणि चुकीचे निर्णय
श्रीलंकेचे दोन सर्वात शक्तिशाली राजकीय पक्ष म्हणजे श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, ज्याचे अध्यक्ष मैत्रीपाला सिरिसेना आहेत. दुसरा पक्ष श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना पार्टी - ज्याचे अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे आहेत. 2015 ते 2019 या काळात श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष राहिलेल्या सिरीसेना यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते, 2018 मध्ये त्यांच्या चीफ ऑफ स्टाफ आणि अधिकाऱ्यांना लाच घेताना अटक करण्यात आली होती. राजपक्षे कुटुंब भ्रष्टाचारात बुडाल्याचा आरोप सिरीसेना करत आहेत. राजपक्षे यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे श्रीलंकेची अवस्था बिकट झाली. गेल्या दोन दशकांपासून या बलाढ्य राज घराण्याचा श्रीलंकेत बोलबाला आहे.
राजपक्षे कुटुंबावर एक नजर
रविवारी मंत्रिमंडळाचा सामूहिक राजीनामा देण्यापूर्वी शक्तिशाली राजपक्षे कुटुंबातील पाच सदस्य सरकारमध्ये होते. यामध्ये राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे, पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे, अर्थमंत्री बासिल राजपक्षे, पाटबंधारे मंत्री चमल राजपक्षे आणि क्रीडा मंत्री नमल राजपक्षे यांचा समावेश होता. श्रीलंकेच्या या स्थितीला या कुटुंबाचा भ्रष्टाचार आणि चुकीची धोरणे जबाबदार मानली जात आहेत.
राजपक्षे कुटुंबाने श्रीलंकेची लूट कशी केली
1. महिंदा राजपक्षे
महिंदा राजपक्षे सध्याचे पंतप्रधान आहेत. 2004 मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर ते 2005-2015 पर्यंत राष्ट्रपती होते. महिंदा यांच्या कारकिर्दीत, श्रीलंका आणि चीन यांच्यात जवळीक वाढली आणि त्यांनी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी चीनकडून $7 अब्ज कर्ज घेतले. विशेष म्हणजे, बहुतांश प्रकल्प फसवे ठरले. त्यांच्या नावावर मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे.
2. गोटाबाया राजपक्षे
गोटाबाया माजी लष्करी अधिकारी होते. 2019 मध्ये श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले. त्यांनी संरक्षण मंत्रालयात सचिवांसह अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत. कर कपातीपासून ते कृषी क्षेत्रात रासायनिक खतांच्या वापरावर बंदी घालण्यापर्यंतची गोटाबाया यांची धोरणे सध्याच्या संकटाचे कारण मानली जात आहेत.
4. चमल राजपक्षे
79 वर्षीय चमल हे महिंदा यांचे मोठे भाऊ असून ते जहाज व विमान वाहतूक मंत्री राहिले आहेत. आतापर्यंत ते पाटबंधारे खाते सांभाळत होते. चमल हे पहिले महिला पंतप्रधान सिरिमावो बंदरनायके यांचे अंगरक्षक होते.
5. नमल राजपक्षे
35 वर्षीय नमल हे महिंदा राजपक्षे यांचा मोठा मुलगा आहे. 2010 मध्ये वयाच्या 24 व्या वर्षी ते खासदार झाले. आतापर्यंत ते क्रीडा आणि युवा मंत्रालय सांभाळत होते. त्यांच्यावर मनी लाँड्रिंगमध्ये सहभाग असल्याचा आरोप आहे, जो नमलने नाकारला आहे.
5. शेतीतील रासायनिक खतांवर बंदी
2021 मध्ये, गोटाबाया राजपक्षे सरकारने सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या नावाखाली श्रीलंकेतील शेतीमध्ये रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या वापरावर बंदी घातली. हा निर्णय चुकीचा ठरला आणि धान्य उत्पादनात मोठी घट झाली. उत्पादनात घट झाल्यामुळे धान्याच्या किमती गगनाला भिडल्या आणि फेब्रुवारीमध्ये महागाई 25.7% वर पोहोचली.
भारत कशी मदत करत आहे?
औषधे, अन्नधान्य आणि इतर आवश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी भारताने श्रीलंकेला $1 अब्ज किंवा सुमारे 7600 कोटी रुपयांची क्रेडिट लाइन मंजूर केली आहे. 2022 च्या सुरुवातीपासून भारताने श्रीलंकेला $2.4 अब्ज म्हणजेच सुमारे 18 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली आहे. याशिवाय भारताने तेल खरेदीसाठी $500 दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज दिले आहे. याअंतर्गत 2 एप्रिल रोजी भारताने श्रीलंकेत 40 हजार मेट्रिक टन डिझेल श्रीलंकेला पोहोचवले आहे. एकूण, गेल्या 50 दिवसांत भारताने श्रीलंकेला 2 लाख मेट्रिक टन डिझेलचा पुरवठा केला आहे. भारताने अलीकडेच 40 हजार टन तांदूळ श्रीलंकेला पाठवला आहे, ही 3 लाख टन तांदळाची पहिली खेप आहे. विशेष म्हणजे भारताने श्रीलंकेतील जाफनामधील तीन बेटांवर 12 अब्ज डॉलर खर्चून तीन पवन कंपन्या स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.
भारतावर काय परिणाम होईल?
श्रीलंकेच्या संकटाचा सर्वात मोठा परिणाम भारतातील निर्वासित संकटाच्या रुपात होऊ शकतो. श्रीलंकेतून मोठ्या प्रमाणात तामिळ निर्वासित भारतात येऊ लागले आहेत. श्रीलंकेचे आर्थिक संकट अधिक गडद होत असताना त्यांची संख्या वाढू शकते. आर्थिक कारणांमुळे कोणत्याही देशातून निर्वासितांचे भारतात स्थलांतर होण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. यापूर्वी भारतात आलेले तिबेटी आणि रोहिंग्या निर्वासित राजकीय कारणांसाठी त्यांच्या देशात आले होते. श्रीलंका हे भू-राजकीयदृष्ट्या भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. गेल्या दोन दशकांत श्रीलंकेत चीनचा प्रभाव प्रचंड वाढला आहे. अशा स्थितीत श्रीलंका चीनच्या तावडीत अडकू नये अशी भारताची इच्छा आहे, त्यामुळे या संकटाच्या काळात भारताने श्रीलंकेला शक्य तितकी मदत करायची आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.