चीन सरकार सध्या देशातील घटत्या जन्मदरामुळे चिंतेत आहे. तेथील सरकार जन्मदर वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना करत आहे. दरम्यान, सरकारने फेब्रुवारीमध्ये अविवाहित महिलांना मुले जन्माला घालण्यासाठी नोंदणी करण्याचा नियम कायदेशीर केला आहे. याचा अर्थ असा की चीनमधील अविवाहित महिलांना आता गरोदर राहिल्यानंतर सशुल्क रजा आणि अनुदान मिळू शकते.

चीनच्या नैऋत्य सिचुआन प्रांताची राजधानी चेंगडू येथील रहिवासी चेन लुओजिन या नोंदणीचा ​​भाग असणार आहेत. चीन सरकार जन्म नोंदणीचा ​​कायदा देशभरात लागू करण्याचा विचार करत आहे.

चीनमध्ये गेल्या 60 वर्षांत पहिल्यांदाच लोकसंख्या घटली आहे. चीनमध्ये अधिक वय असलेल्या लोकांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. या चिंतेत असलेल्या देशाचे सरकार मार्च महिन्यापासून इन-व्हिट्रो फर्टिलिटी (IVF) शी संबंधित सेवा सुलभ करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

यामुळे देशभरात इन-व्हिट्रो फर्टिलिटीच्या मदतीने प्रजनन दर वाढण्यास मदत होईल. याकडे एक व्यवसाय म्हणूनही पाहिले जात आहे, कारण ती आधीच जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. इनव्हो बायोसायन्स (INVO.O) मधील एशिया पॅसिफिकसाठी व्यवसाय विकास संचालक, यवेस लिप्पेन्स म्हणाले की, जर चीनने एकल महिलांना मुले जन्माला घालण्याची परवानगी देण्याचे धोरण बदलले तर त्याचा परिणाम आयव्हीएफच्या मागणीत वाढ होऊ शकतो.

इन-व्हिट्रो फर्टिलिटी (IVF) हे एक उपचार तंत्र आहे ज्यामध्ये प्रयोगशाळेत स्त्रीचे बीजांड आणि पुरुषाचे शुक्राणू यांचे फलन करून गर्भ तयार केला जातो.

चीन सरकारने अविवाहित महिलांसाठी IVF उपचार कायदेशीर केले तर चीनमध्ये IVF ची मागणी वाढेल अशी अपेक्षा आहे. ज्या स्त्रिया अविवाहित आहेत आणि लग्न करू इच्छित नाहीत त्या देखील IVF द्वारे सहजपणे माता बनू शकतात.

चीनमध्ये सध्या 539 खाजगी आणि सरकारी IVF क्लिनिक आहेत आणि 2025 पर्यंत चीन सरकार दर 2.3 दशलक्ष लोकांसाठी एक IVF क्लिनिक उघडण्याचा विचार करत आहे. तसेच, 2025 पर्यंत चीनमधील IVF बाजार 85 अब्ज युआनपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.

चीनची लोकसंख्या झपाट्याने कमी होत आहे आणि त्याचवेळी देशातील वृद्धांची संख्याही वाढत आहे. त्यामुळेच चिनी सरकार लोकांना मुलं जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे, पण लग्न आणि मुलांचे संगोपन यावर होणारा खर्च लक्षात घेता चिनी लोक मूल होण्यास टाळाटाळ करत आहेत.