इस्लामाबाद: शेजारील अफगाणिस्तानप्रमाणेच आता पाकिस्तानचीही अवस्था वाईट होऊ लागली आहे. तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) च्या दहशतवाद्यांनी खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातील आदिवासी भागात शरिया कायद्याद्वारे शासित क्षेत्र निर्माण करण्याची मागणी केली आहे. टीटीपीने वेगळ्या इस्लामिक देशासाठी जिहादची घोषणाही केली आहे. पाकिस्तानविरोधात जिहादच्या घोषणेने शाहबाज शरीफ सरकार (SHEHBAZ SHARIF) घाबरले आहे.

आता शाहबाज सरकार पाकिस्तानी मौलवींची एक टीम अफगाणिस्तानात पाठवत आहे ज्यांनी पाकिस्तानी सैनिकांच्या शेकडो मुलांना ठार मारणाऱ्या टीटीपी दहशतवाद्यांचा आनंद साजरा केला आहे. हा मौलाना तालिबान सरकारमधील मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी यांची भेट घेणार असून ते TTP दहशतवादी आणि पाकिस्तान सरकार यांच्यात मध्यस्थी करत आहेत.

पाकिस्तान सरकारला टीटीपीने जिहादच्या घोषणेपासून माघार घ्यावी आणि शरिया कायद्याद्वारे शासित क्षेत्र तयार करावे अशी इच्छा आहे, परंतु दहशतवादी अजूनही त्यांच्या मागण्यांवर ठाम आहेत. अहवालानुसार, स्थानिक जिरगा (स्थानिक नेत्यांचा गट) केवळ टीटीपीला युद्धविराम करण्यास राजी करू शकते. पाकिस्तानचे 13 मौलाना आता काबूलला जाणार आहेत. त्याचे प्रमुख मुफ्ती तकी उस्मानी असल्याचे सांगितले जात आहे. यात खैबर-पख्तूनख्वा भागातील उलेमांचाही समावेश असेल, ज्यांचे हक्कानी नेटवर्कशी जवळचे संबंध आहेत. टीटीपीच्या प्रवक्त्यानेही पाकिस्तानी संघ काबूलला येत असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

पाकिस्तानी उलेमा घेणार सिराजुद्दीन हक्कानीची मदत

हे पाकिस्तानी उलेमा काबूलमध्ये टीटीपी कमांडर्ससोबत वन-ऑन-वन ​​बैठक घेणार आहेत. पाकिस्तानी उलेमा सिराजुद्दीन हक्कानीची मदत घेणार आहेत, जेणेकरून टीटीपीसोबत युद्धविराम अधिक प्रभावी करता येईल. हे शिष्टमंडळ पाकिस्तानच्या संसदेने मंजूर केलेल्या ठरावाद्वारे खैबर-पख्तुनख्वा प्रांताचा भाग बनवलेल्या आदिवासी क्षेत्राला स्वायत्त क्षेत्र बनवण्याची मागणी मागे घेण्यासाठी टीटीपीचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करेल.

TTP ला काय हवे आहे?

टीटीपीला या आदिवासी भागात आपले 'इस्लामिक सरकार' बनवायचे आहे, जे पाकिस्तानच्या कायद्यांपेक्षा वेगळे शरिया कायद्याने चालवले जाईल. एवढेच नाही तर पाकिस्तानी लष्करालाही या भागातून माघार घ्यावी लागणार आहे. याशिवाय टीटीपीने पाकिस्तान सरकारविरोधात जिहाद पुकारला आहे.

दरम्यान, पाकिस्तानच्या माहिती मंत्र्यांचे म्हणणे आहे की, टीटीपीसोबतच्या या ताज्या संभाषणात सरकार आणि पाकिस्तानी लष्कर दोघेही सामील आहेत. पाकिस्तानमध्ये टीटीपीसोबतच्या वादग्रस्त करारावरून निदर्शने तीव्र झाली आहेत. त्याचवेळी पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी संसदेला नव्या उपक्रमावर विश्वासात घेण्यात यावे, असे म्हटले आहे.