Israel-Hamas war: इस्रायल आणि हमास यांच्यात सुरु असलेलं युद्ध थांबण्याचं नाव घेत नाहीये. हमासने गेल्या वर्षी 7 ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर हल्ला केला होता. यामध्ये 1000 हून अधिक इस्रायली मारले गेले होते. तेव्हापासून इस्रायली सैन्य गाझामध्ये बॉम्बहल्ले करत आहे. या हल्ल्यांमध्ये आतापर्यंत सुमारे 25 हजार लोक मारले गेले आहेत. दुसरीकडे, सौदी अरेबिया आणि इस्रायल यांच्यातील संबंध वेगाने सामान्य होत असताना हे युद्ध सुरु झाले. एवढेच नाही तर सीएनएनच्या रिपोर्टनुसार, युद्धात सुमारे 25 हजार पॅलेस्टिनी मारले गेल्यानंतरही सौदी अरेबियाचे इरादे बदललेले नाहीत. येणाऱ्या काळात सौदी इस्रायलला मान्यता देऊ शकतो. मात्र, इस्लामिक जगतात टीकेला सामोरे जावे लागणार असल्याने असा निर्णय त्वरित घेतला जाणार नाही.

दरम्यान, युद्ध थांबल्यानंतर आणि परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी नुकताच मध्यपूर्वेचा पुन्हा दौरा केला. या काळात त्यांनी सौदी अरेबिया आणि इस्रायललाही भेट दिली. या भेटीनंतर ते म्हणाले होते की, सर्वांनाच या क्षेत्रात सामान्य स्थिती हवी आहे. यासाठी प्रयत्न करण्याचीही तयारी आहे. सौदी अरेबियानेही तसे संकेत दिले आहेत, असेही ते म्हणाले. इस्रायलला रवाना होण्यापूर्वी सौदी अरेबियात ते म्हणाले होते की, 'मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की तात्काळ युद्ध थांबले पाहिजे. त्याचबरोबर या क्षेत्रातील स्थिती सामान्य झाली पाहिजे.'

दरम्यान, मंगळवारी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत सौदी अरेबियाचे ब्रिटनमधील राजदूत प्रिन्स खालिद बिन बंदर म्हणाले होते की, संबंध सामान्य व्हावेत हीच आमची मागणी आहे. आम्ही 1982 पासून याचा विचार करत आहोत. मात्र, सौदी अरेबिया इस्रायल आणि अमेरिकेपेक्षा जास्तीची मागणी करेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कराराच्या बदल्यात, तो इस्रायलने पॅलेस्टाईनच्या संदर्भात द्वि-राज्य मॉडेलला सहमती देण्याची मागणी करु शकतो. सौदीचे लेखक आणि विश्लेषक अली शिहाबी यांनी सीएनएनला सांगितले की, 'इस्रायलने द्वि-राज्य समाधानावर लक्ष केंद्रित केल्यास सौदी अरेबिया अजूनही संबंध सामान्य करण्यासाठी तयार आहे.'

ते म्हणतात की, 'इस्रायलने गाझा आणि वेस्ट बँकमधून पूर्णपणे माघार घ्यावी. येथील सत्तेची कमांड पॅलेस्टाईन प्राधिकरणाच्या हातात राहू द्यावी. याशिवाय गाझाची नाकेबंदी संपली पाहिजे. केवळ छोटी आश्वासने देऊन चालणार नाही तर इस्रायलला काही ठोस पावले उचलावी लागतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ते पुढे म्हणाले की, इस्रायलने इतर अनेक देशांसोबत असेच केले आणि मान्यता मिळाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा आपली जुनी भूमिका स्वीकारली. कदाचित या कमेंटद्वारे शिहाबी यूएई, बहरीन, मोरोक्को आणि सुदान यांनी इस्रायलसोबत केलेल्या 2020 कराराचा संदर्भ देत असतील.

अब्राहम करारानुसार 4 मुस्लिम देशांनी इस्रायलशी करार केला आहे

दरम्यान, या कराराला अब्राहम एकॉर्ड असे नाव देण्यात आले. या अंतर्गत या चार देशांनी इस्रायलला मान्यता दिली होती. तेव्हापासून सौदी अरेबियानेही इस्रायलला मान्यता द्यावी यासाठी अमेरिका सातत्याने प्रयत्न करत आहे. मागच्या दाराने आणखी अनेक मुस्लिम देशांना एकत्र आणण्याचा अमेरिकेने प्रयत्न केला. मात्र, हमासच्या हल्ल्याने या सगळ्यावर पाणे फेरले.