भारताचा सहयोगी असणाऱ्या सौदी अरेबिया (Saudi Arabia) आणि यूएईला (UAE) अफगाणिस्तानमध्ये (Afghanistan) तालिबानच्या (Taliban) नियंत्रणाबद्दल चिंता सतावत आहे. सौदी अरेबियासाठी (Saudi Arabia) हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा मानला जात आहे. सौदीचे परराष्ट्र मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान (Faisal bin Farhan Al-Saud) या आठवड्याच्या शेवटी भारताला भेट (India Visit) देणार असल्याचे शक्यता आहे. खरं तर, सौदी अरेबिया आणि यूएई अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारच्या स्थापनेत आणि कायदेशीर मान्यतेमध्ये कतारच्या भूमिकेबद्दल चिंतित आहेत. सौदी अरेबियाचा असा विश्वास आहे की, तालिबानच्या आगमनानंतर या प्रदेशात सुरक्षेशी संबंधित प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.

सौदी अरेबिया आणि युएई अनेक मुस्लीम देशांवर नाराज

दोन्ही आखाती देश अफगाणिस्तानमध्ये कतार, पाकिस्तान आणि तुर्कीच्या सक्रिय भूमिकेबद्दल चिंतित आहेत. पाकिस्तानने काबूलबरोबर कमर्शियल फ्लाइट्सही सुरु केली आहे. कतार काबूल विमानतळाचे टेक्निकल ऑपरेशन करणार आहे. तालिबान सरकार तुर्की सैन्याला सुरक्षेची जबाबदारी देण्याचा विचार करत आहे.

कतारचे परराष्ट्र मंत्री अब्दुल रहमान अल थानी आणि विशेष दूत माजेद अल कुहतानी रविवारी काबूलमध्ये होते. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने अद्याप तालिबानला अधिकृत मान्यता दिलेली नसली तरी आयएसआय तालिबानला लष्करी आणि राजकीय मदत देत आहे.

सौदी अरेबिया-युएई भारताच्या संपर्कात

सौदीचे परराष्ट्र मंत्री अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी 19 सप्टेंबरपर्यंत भारत दौऱ्यावर येऊ शकतात. याआधी 3 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान मोदींनी सौदीचे क्राउन प्रिन्स शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नहान यांच्याशी फोनवर चर्चा झाली आहे. या व्यतिरिक्त, परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी काबूल संकटावर यूएईच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या राजनयिक सल्लागारांशी देखील चर्चा केली आहे.