रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) 6 डिसेंबर रोजी भारताला भेट देणार आहेत. जिथे ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्यासोबत 21 व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेला (India-Russia Annual Summit) उपस्थित राहतील आणि द्विपक्षीय विशेष धोरणात्मक संबंधांवर चर्चा करतील. यावेळी सर्व आयामांवर तपशीलवार चर्चा करण्यात येईल. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची (Arindam Bagchi) यांनी साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, 6 डिसेंबर रोजी '2+2' मंत्रीस्तरीय चर्चा देखील होईल, ज्यामध्ये दोन्ही देशांचे संरक्षण आणि परराष्ट्र मंत्री सहभागी होतील.

बागची म्हणाले, रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव आणि संरक्षण मंत्री सर्गेई शोइगु 5-6 डिसेंबर रोजी '2+2' मंत्रीस्तरीय चर्चेत भाग घेण्यासाठी भारताला भेट देतील. या बैठकीत भारताकडून संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले, 6 डिसेंबर रोजी राष्ट्राध्यक्ष पुतिन आणि पंतप्रधान मोदी 21 व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेत सहभागी होतील.

शेवटची भारत-रशिया शिखर परिषद व्लादिबोस्ताक येथे

शेवटची भारत-रशिया शिखर परिषद सप्टेंबर 2019 रोजी व्लादिबोस्ताक येथे झाली होती. कोविड-19 महामारीमुळे ही बैठक 2020 मध्ये होऊ शकली नाही. बागची म्हणाले, राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्या भारत भेटीदरम्यान, दोन्ही बाजू द्विपक्षीय संबंध आणि विशेष धोरणात्मक आघाडीच्या स्थितीचा आढावा घेऊन ते पुढे नेण्याच्या मार्गांवर चर्चा करतील. दोन्ही नेते समान हिताच्या प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर चर्चा करतील.

'AK-203' कलाश्निकोव्ह रायफल खरेदी करार होऊ शकतो अंतिम

रशियन दूतावासाच्या प्रवक्त्याने '2+2' मंत्रिस्तरीय चर्चेच्या संदर्भात सांगितले, आशिया-पॅसिफिकमधील परिस्थितीसह प्रमुख प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर मंत्र्यांनी सखोल चर्चा करणे अपेक्षित आहे. अफगाणिस्तान आणि सीरियामधील प्रदेश घडामोडी, रशिया हा आशिया-पॅसिफिकच्या संदर्भात इंडो-पॅसिफिकचा संदर्भ देतो. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्या भेटीदरम्यान प्रलंबित 'एके-203' कलाश्निकोव्ह रायफल खरेदी कराराला अंतिम रूप दिले जाऊ शकते का, असा सवाल त्यांनी केला. यावर परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले, भारत आणि रशिया यांच्यातील संबंधांमध्ये संरक्षण सहकार्य हा महत्त्वाचा विषय आहे. परंतु कोणत्याही विशिष्ट कराराची माहिती फक्त संरक्षण मंत्रालयच देऊ शकते.

S-400 क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीच्या पुरवठ्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना बागची म्हणाले, याबाबत संरक्षण मंत्रालयच अधिकची माहिती देऊ शकते. असेही समोर येत आहे की, दोन्ही बाजू संरक्षण, व्यापार व गुंतवणूक, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात काही करार करू शकतात. शिखर परिषदेत लष्करी तांत्रिक सहकार्यासाठी नवीन फ्रेमवर्क कृतीत आणले जाऊ शकते. यासोबतच विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात संयुक्त आयोगाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. अफगाणिस्तानशी संबंधित घडामोडींसह प्रादेशिक मुद्द्यांचाही या परिषदेत आढावा घेतला जाणार असल्याचे समजत आहे.