जपानची राजधानी असणाऱ्या टोकियोमध्ये 24 मे रोजी होणाऱ्या क्वाड समिटमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी होणार आहेत. पंतप्रधान मोदींशिवाय (Prime Minister Narendra Modi) अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन, जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधानही या परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. ऑस्ट्रेलियात आज झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विद्यमान पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांचा पराभव झाला आहे. अशा स्थितीत, क्वाड परिषदेत ऑस्ट्रेलियाच्या वतीने अँथनी अल्बानीज नवीन पंतप्रधान म्हणून क्वाडमध्ये सामील होऊ शकतात, असे मानले जात आहे. (Quad Summit 2022 Pm Modi Will Attend Conference In Tokyo Know Countries Member)

दरम्यान, संपूर्ण जगाच्या नजरा या क्वाड कॉन्फरन्सवर असतील, कारण या दिवशी रशिया (Russia) आणि युक्रेनच्या (Ukraine) युद्धाला तीन महिने पूर्ण होतील. 24 फेब्रुवारीपासून दोन्ही देशांमध्ये युद्ध सुरु झाले. एलएसीजवळ चीनच्या हालचाली तीव्र झाल्यामुळे ही बैठक भारताच्या (India) दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाची मानली जात आहे. चीनच्या या कृतीचे क्वाड देशांकडून खंडन केले जाऊ शकते.

दुसरीकडे, हा क्वाड देशांचा समूह म्हणजे काय? तो का तयार केला गेला आणि त्यात कोणते देश सामील आहेत? 24 मे रोजी टोकियोमध्ये (Tokyo) होणाऱ्या क्वाड कॉन्फरन्समध्ये काय होईल? क्वाडचे नाव ऐकताच चीन का घाबरतो? चला तर मग जाणून घेऊया...

क्वाडबद्दल जाणून घ्या

2004 मध्ये हिंदी महासागरात त्सुनामी आली होती. या त्सुनामीचा किनारपट्टीवरील देशांना मोठा फटका बसला. त्यानंतर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान यांनी मिळून त्सुनामीग्रस्त देशांना मदत केली. यानंतर 2007 मध्ये जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी क्वाड (QUAD) म्हणजेच द क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉगची स्थापना केली.

तसेच, क्वाडमधील चार देश अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत आहेत. 2007 ते 2010 दरम्यान, क्वाडने दरवर्षी बैठका घेतल्या, परंतु त्यानंतर ते थांबले. असे म्हटले जाते की, त्यानंतर चीनने ऑस्ट्रेलियावर खूप दबाव आणला होता. चीनच्या दबावानंतर ऑस्ट्रेलियाने क्वाडपासून अंतर राखण्यास सुरुवात केली. तथापि, 2017 मध्ये पुन्हा चार देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी एकत्रितपणे क्वाड मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला.

गेल्या वर्षी, 2021 वर्च्युअल समिटमध्ये, क्वाड नेत्यांनी मुक्त आणि सर्वसमावेशक इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाबद्दल मंथन झाले होते. यासोबतच या देशांनी हवामान बदल, दहशतवाद, सायबर सुरक्षा, दर्जेदार पायाभूत गुंतवणूक आदी जगासमोरील आव्हानांवर एकत्र काम करण्याचे संकेत दिले होते. दर्जेदार पायाभूत गुंतवणुकीला चीनच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाचा प्रतिकार म्हणून पाहिले जाते.

चीन का घाबरला?

खरं तर क्वाडमध्ये समाविष्ट असलेल्या चार देशांशी चीनचे संबंध फारसे चांगले नाहीत. या गटात भारत हा एकमेव देश आहे, ज्याच्या सीमा चीनला (China) लागून आहेत. अशा परिस्थितीत जेव्हा हे चार देश एकत्र येतात तेव्हा चीनला धास्ती भरते. चीन सातत्याने क्वाड ग्रुपचा विरोध करत आला आहे. इतकंच नाही तर चीनने अनेक प्रसंगी क्वाडला शॉर्ट नाटो आणि आशियाई नाटो असे नाव दिले आहे. वांग वेनबिन यांनी अलीकडेच सांगितले की, क्वाड ग्रुप अप्रचलित शीतयुद्ध आणि लष्करी संघर्षाच्या भीतीने ग्रासलेला आहे.

दुसरीकडे, परराष्ट्र व्यवहार तज्ज्ञ आदित्य पटेल म्हणाले, 'क्वाडमध्ये समाविष्ट असलेल्या चार देशांचे हितसंबंध वेगळे आहेत. चीनची साम्राज्यवादी विचारसरणी रोखण्यासाठी चारही देश एकत्र आले आहेत, हे ही खरे आहे. परंतु याचा अर्थ असा नाही की, चारही देशांची विचारसरणी प्रत्येक मुद्द्यावर सारखीच असावी.'

पटेल पुढे म्हणाले की, ''सुरक्षा, व्यापार यासह अनेक मुद्द्यांवर क्वाडमध्ये चर्चा होते, परंतु चीन या संघटनेला घाबरतो. तो त्याला स्वतःसाठी धोका मानतो. भारतासोबत चीनचा सीमावाद सुरु आहे. LAC वरही सध्या तणावपूर्ण परिस्थिती आहे. त्याचवेळी चीनसोबतच्या जागतिक स्पर्धेबाबत अमेरिकेला फार पूर्वीपासूनच चिंता आहे. त्याचप्रमाणे जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे दोन्ही देश दक्षिण आणि पूर्व चीन समुद्रात चीनच्या वाढत्या उपस्थितीमुळे त्रस्त आहेत. त्यामुळे चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाच्या योजनेला घेरण्यासाठी हे चार देश अशा गटात एकत्र आले, तेव्हा चीन घाबरला.''

क्वाड चीनची वाढती शक्ती थांबवू शकेल का?

प्रो. गुहा म्हणाले, “भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका आपापसात संरक्षण संबंध वाढवत आहेत. चार देशांच्या नौदलाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वात मोठा नौदल सराव केला होता. युद्धनौका, पाणबुड्या आणि विमाने हिंदी महासागरात पाठवण्यात आली. त्यामुळे चीनमध्ये खळबळ उडाली आहे.

प्रो. गुहा यांच्या म्हणण्यानुसार, 'येत्या काळात या गटाचा विस्तार होऊ शकतो. विशेषतः समविचारी देशांना जोडण्यासाठी योजना आखल्या जात आहेत. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात क्वाड मजबूत करण्यासाठी अमेरिका गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. भारत आणि अमेरिका या दोघांचा विश्वास आहे की क्वाड ही सामायिक हितसंबंधांवर आधारित भागीदारी आहे आणि ती केवळ काही देशांपुरती मर्यादित ठेवण्याचा त्यांचा हेतू नाही. मुक्त आणि मुक्त इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाचा पुरस्कार करणारा कोणताही देश कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात त्याचा भाग होऊ शकतो. चीनच्या विरोधात जास्तीत जास्त देशांना एकत्र करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.

24 मे रोजी होणाऱ्या बैठकीत काय होणार?

क्वाड समिटमध्ये संरक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान, ऊर्जा, व्यापार यासह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होणार असल्याचे मानले जात आहे. यानंतर, 24 मे रोजी पंतप्रधान मोदी जपानचे पंतप्रधान आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा करतील. ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांशीही भेट होण्याची शक्यता आहे.