Wheat Price Hike In Pakistan: पाकिस्तान सध्या राजकीय संकटाबरोबर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. पाकिस्तानी लोक दोन वेळच्या अन्नासाठी झगडत आहेत. यातच आता, सरकारने अनुदानित गव्हाच्या दरात वाढ केली आहे. त्यामुळे गिलगिट बाल्टिस्तानमध्ये हजारो संतप्त लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये आणि शहरांमध्ये संतप्त लोक रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी केवळ रस्तेच रोखले नाहीत तर शहरातील सर्व दुकाने जबरदस्तीने बंद केली. त्यामुळे संपूर्ण गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये जनजीवन ठप्प झाले आहे.

पाकिस्तानातील प्रसिद्ध वृत्तपत्र डॉनच्या वृत्तानुसार, आंदोलकांनी गव्हाच्या किमतीत झालेल्या वाढीविरोधात प्रचंड मोठा मोर्चा काढला आहे. आंदोलनामुळे गिलगीट, स्कार्डू, दियामेर, घैसेर, अस्टोरे, शिघर, घांचे, खरमांग, हुंजा आणि शहरातील विविध भागात दुकाने, बाजार, उपहारगृहे आणि व्यापारी केंद्रे बंद ठेवण्यात आली.

दरम्यान, आंदोलकांनी केलेल्या चक्का जाममुळे खाजगी आणि सरकारी कार्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्येही उपस्थिती कमी होती. लोकांना जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी आणि प्रवास करताना अडचणी येत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

वृत्तानुसार, व्यापारी, वाहतूकदार आणि हॉटेल मालकांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संघटनांशी चर्चा करुन अवामी कृती समितीने संप पुकारला आहे. अनुदानित गव्हाच्या किमती वाढवण्याच्या जीबी सरकारच्या निर्णयाविरोधात गेल्या एक महिन्यापासून सुरु असलेल्या आंदोलनाचा हा दुसरा टप्पा आहे. AAC ने जाहीर केले आहे की, राज्यातील विविध जिल्हे आणि भागातील लोक शनिवारी गिलगिट आणि स्कार्डूच्या दिशेने कूच करतील.

तसेच, शुक्रवारच्या नमाजानंतर दियामारचे जिल्हा मुख्यालय असलेल्या चिलास येथील सिद्दीक अकबर चौकात आंदोलन करण्यात आले, ज्यामध्ये मोठ्या संख्येने लोक सहभागी झाले होते. अनुदानित गव्हाच्या दरात वाढ करण्याच्या जीबी सरकारच्या निर्णयाचा आंदोलकांनी निषेध केला आणि हे मुख्यमंत्र्यांचे अपयश असल्याचे म्हटले. त्याचबरोबर मागण्या मान्य न झाल्यास काराकोरम महामार्ग रोखण्यात येईल, असा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे.

दरम्यान, गिलगिट-बाल्टिस्तानचे राज्यपाल सय्यद मेहदी शाह यांनी शुक्रवारी इस्लामाबादमध्ये राष्ट्रपती डॉ आरिफ अल्वी यांची भेट घेतली आणि गहू अनुदान आणि इतर मुद्द्यांसह प्रदेशातील एकूण परिस्थितीवर चर्चा केली. राष्ट्रपती कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राष्ट्रपतींनी राज्यपालांना सांगितले की त्यांनी काळजीवाहू पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांकडे हा मुद्दा मांडला आहे आणि लवकरच त्यावर तोडगा निघेल अशी आशा आहे.