शेजारी देश असणाऱ्या नेपाळमधील (Nepal) राजकीय उलथापालथ संपण्याचे नाव घेत नाही. केपी शर्मा ओली (KP Sharma Oli) पुन्हा एकदा पंतप्रधान झाले आहेत. नेपाळच्या संसदेने गुरुवारी रात्री पुन्हा एकदा केपी शर्मा ओली यांची देशाच्या पंतप्रधानपदी नियुक्ती केली कारण विरोधी पक्षांना सरकार स्थापन करण्यासाठी बहुमत मिळवता आले नाही. राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी (President Vidya Devi Bhandari) यांनी 69 वर्षीय सीपीएन-यूएमएल अध्यक्ष ओली यांची प्रतिनिधी म्हणून सभागृहात विश्वासदर्शक मत गमावल्यानंतर तीन दिवसांनी पुन्हा पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली. राष्ट्रपती भंडारी यांनी नेपाळी संविधानाच्या अनुच्छेद 78 (3) नुसार, प्रतिनिधी सभागृहातील सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षाचे नेते, ओली यांची पुन्हा पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली, असे राष्ट्रपती कार्यालयाने गुरुवारी संध्याकाळी एका निवेदनात म्हटले आहे.

राष्ट्रपतींनी देणार शपथ

राष्ट्रपती भंडारी शुक्रवारी शीतल निवास येथे एका समारंभात ओली यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ देतील. नेपाळी कॉंग्रेस (Nepali Congress) आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओवादी सेंट्रल) च्या विरोधी आघाडीला पुढील सरकार स्थापन करण्यासाठी बहुमत मिळवण्यात अपयश आले, ज्यामुळे ओली पुन्हा एकदा देशाचे पंतप्रधान होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सोमवारी प्रतिनिधी सभागृहात विश्वासदर्शक मत सिद्ध करण्यात ओली अपयशी ठरले. यानंतर राष्ट्रपती भंडारी यांनी गुरुवारी रात्री 9 वाजेपर्यंत विरोधी पक्षांना सरकार स्थापनेसाठी वेळ दिला. नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादूर देउबा यांना सीपीएन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दल 'प्रचंड'चा पाठिंबा मिळाला. पण जनता समाजवादी पक्षाचा (जेएसपी) पाठिंबा मिळवण्यात ते अपयशी ठरले.

विरोधकांना बहुमत मिळवता आले नाही

जेएसपी अध्यक्ष उपेंद्र यादव यांनी देउबा यांना पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु पक्षाचे दुसरे अध्यक्ष महंत ठाकूर यांनी ही कल्पना नाकारली. नेपाळी काँग्रेसला 61 जागा आणि माओवादी (मध्य) कनिष्ठ सभागृहात 49 जागा आहेत. अशा प्रकारे त्यांच्याकडे 110 जागा आहेत, परंतु बहुमताच्या आकड्यापेक्षा कमी आहेत. सरकार स्थापनेसाठी सध्या 136 मतांची आवश्यकता आहे. जेएसपीच्या घरात 32 जागा आहेत. जेएसपीने पाठिंबा दिला असता तर देउबा यांना पंतप्रधानपदासाठी दावा मांडण्याची संधी मिळाली असती.

UML ला 121 जागा आहेत

275 सदस्यांच्या सभागृहात यूएमएलच्या 121 जागा आहेत. गुरुवारी काळजीवाहू पंतप्रधान केपी शर्मा ओली आणि माधव यांच्यात करार झाल्यानंतर माधव नेपाळ गटाच्या 28 खासदारांनी आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा न देण्याचा निर्णय घेतला. ओली यांनी माधव यांच्यासह चार यूएमएल नेत्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय मागे घेताना त्यांच्या मागण्यांचे आश्वासन दिले. यूएमएल खासदारांनी राजीनामा दिला असता तर प्रतिनिधी सभागृहातील सदस्यांची संख्या सध्या 271 वरून 243 वर आली असती. अशा स्थितीत सरकार स्थापन करण्यासाठी फक्त 122 मतांची गरज भासली असती. यापूर्वी नवीन सरकार स्थापनेबाबत राजकीय पक्षांमध्ये दिवसभर गोंधळाचे वातावरण होते.

खासदारांना राजीनाम्याचे आवाहन

सीपीएन-यूएमएलच्या माधवकुमार नेपाळ-झलनाथ खनाल गटातील खासदार भीम बहादूर रावल यांनी मंगळवारी दोन्ही नेत्यांच्या जवळच्या सदस्यांना त्यांच्या सरकारच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी आग्रह केला. रावल यांनी बुधवारी ट्विट केले की त्यांनी ओली यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पाडण्यासाठी संसदेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा. त्यांनी लिहिले, 'विलक्षण समस्या सोडवण्यासाठी विलक्षण पावले आवश्यक आहेत. पंतप्रधान ओली यांना राष्ट्रीय हितसंबंधांच्या विरोधात अतिरिक्त पावले उचलण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांचे सरकार पाडणे आवश्यक आहे. यासाठी आपण संसदेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला पाहिजे. राजकीय नैतिकता आणि कायदेशीर तत्त्वांच्या दृष्टिकोनातून असे करणे योग्य आहे.