Pakistan President Arif Alvi Dainik Gomantak
ग्लोबल

Pakistan President Arif Alvi: नागरीकांचे खायचे वांदे अन् पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींना पगारवाढीची चिंता!

Pakistan President Alvi Salary Hike: पाकिस्तान सध्या राजकीय संकटाबरोबर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे.

Manish Jadhav

Pakistan President Alvi Salary Hike: पाकिस्तान सध्या राजकीय संकटाबरोबर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. संपूर्ण देश कर्जात बुडाला आहे. गरिबीशी झुंजत आहे.

मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठीही पुरेसा निधी नाही. परकीय चलनाचा साठाही कमी होत चालला आहे. महागाई गगनाला भिडत आहे. फळे, भाजीपाल्याचे भाव भडकले आहेत. युद्धाभ्यास करण्यासाठी लष्कराकडे इंधन नाही.

दवाखान्यात औषधांची वनवा आहे. जनतेकडे पीठ आणि सिलिंडर नाही. बँक (Bank) खात्यात पैसे नाहीत. मात्र, अशा परिस्थितीची पर्वा न करता राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांना पगारवाढीची चिंता सतावत आहे.

राष्ट्रपतींना किती पगारवाढ हवी आहे?

राष्ट्रपती अल्वी यांना त्यांच्या पगारात चांगली वाढ हवी आहे. राष्ट्रपती अल्वी यांनी पगारवाढीची दोनदा मागणी केल्याचे पाकिस्तान (Pakistan) सरकारच्या कागदपत्रांवरुन समोर आले आहे. आलिशान कारचा शौक, पैशाची चिंता नाही, पण त्यांना हा पगार कमी वाटतो.

पहिल्यांदा त्यांनी 1 जुलै 2021 रोजी आणि दुसऱ्यांदा 1 जुलै 2023 रोजी पगार वाढवण्यासाठी पत्र लिहिले होते. पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींचे मासिक वेतन सध्या 8,46,550 पाकिस्तानी रुपये आहे. पण आजमितीला त्यांना 12,29,190 रुपये दरमहा पगार हवा आहे.

सरन्यायाधीशांच्या पगारवाढीचा संदर्भ

'जियो टीव्ही'च्या वृत्तानुसार, राष्ट्रपती सचिवालयाने लिहिलेल्या विनंती पत्रात अल्वी यांनी लिहिले की, '2021 ते 2023 पर्यंत सरन्यायाधीशांच्या पगारात दुप्पट वाढ झाली आहे. राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार ही वेतनवाढ करण्यात आली.

1 जुलै 2021 पासून सरन्यायाधीशांचे वेतन 1,024,324 लाख रुपये प्रति महिना आणि 1 जुलै 2023 पासून 1,229,189 रुपये प्रति महिना होईल.

परंतु, राष्ट्रपतींचा पगार कोणत्याही सार्वजनिक पद धारकाच्या म्हणजेच पाकिस्तानच्या सरन्यायाधीशांच्या पगारापेक्षा एक रुपया अधिक या विहित तत्त्वानुसार वाढवला गेला नाही.

मागणी पूर्ण झाल्यास मोठी थकबाकी मिळेल

राष्ट्रपतींच्या सचिवालयाच्या शिफारशीनंतर हे प्रकरण लॉ मंत्रालयासह वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आले आहे.

22 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपतींच्या (पगार, भत्ते आणि विशेषाधिकार) अधिनियम, 1975 च्या चौथ्या अनुसूचीमध्ये सुधारणा करुन राष्ट्रपतींच्या वेतनात प्रस्तावित वाढीचे समर्थनही या ठरावाने केले. ही मागणी पूर्ण झाल्यावर त्यांना थकबाकीच्या स्वरुपात मोठी रक्कमही मिळणार आहे.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलियानेच रचला होता कट? दोषी कोण हे आधीच ठरलं होतं, सँडपेपर प्रकरणावर वॉर्नरचा खुलासा; म्हणाला, "स्टार्क, हेझलवूड अन् लायनची चौकशीच झाली नाही!"

Road Accident: नुवे चर्चजवळ 2 दुचाकींची समोरासमोर धडक; उपचारादरम्यान एकाचा मृत्यू, दुसरा जखमी

Government Employees NFSA Benefits: सरकारी नोकरी असूनही स्वस्त धान्याची हाव? तब्बल 1.82 लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांची नावं रेशन कार्ड यादीत; रेल्वे बोर्डाकडून चौकशीचे आदेश

Preschool Assistants Protest: महिन्याला केवळ 10 हजार रुपये वेतन; पूर्व प्राथमिक मदतनीसांचा सरकारविरोधात एल्गार, कारकुनांप्रमाणे सुविधा देण्याची मागणी

Konkani Drama Competition: कोकणी नाट्यस्पर्धांचा रंग का फिका पडतोय? 4 वर्षांत सहभागी संस्थांची संख्या 24 वरून 13 वर; प्रेक्षकांचीही पाठ

SCROLL FOR NEXT