पाकिस्तानाचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या आघाडी सरकारचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच काळजीवाहू सरकारकडे सत्ता सोपवण्याचे संकेत दिले आहेत. शाहबाज शरीफ सरकारचा कार्यकाळ येत्या 12 ऑगस्ट रोजी संपत आहे.

सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझ पक्ष काळजीवाहू पंतप्रधानपदासाठी अर्थमंत्री इशाक दार यांच्या नावाच्या प्रस्तावावर विचार करत आहेत. असा दावा एका अहवालात करण्यात आला आहे.

वृत्तसंस्था एक्सप्रेस ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार, शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने निवडणूक कायदा 2017 मधील बदलांवर चर्चा केली तेव्हा दार यांचे नाव चर्चेत आले. नुकत्याच सुरू केलेल्या आर्थिक योजनेची सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी आणि सरकारी मालकीच्या संस्थांमध्ये परकीय गुंतवणूक प्राप्त करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे.

आर्थिक धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काळजीवाहू पंतप्रधानपदासाठी दार यांच्या नावावर विचार करत असल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे. तथापि, आघाडीतील दोन प्रमुख भागीदारांपैकी एक असलेल्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीशी (पीपीपी) चर्चेनंतर दार यांच्या उमेदवारीबाबतचा अंतिम निर्णय पुढील आठवड्यात घेतला जाणार आहे.

काळजीवाहू सरकार निवडणूक आयोगाला सार्वत्रिक निवडणूका आयोजित करण्यात मदत करेल. शाहबाज सरकार काळजीवाहू पंतप्रधानांना अधिक अधिकार देण्याचा विचार करत आहे. वृत्तानुसार, काळजीवाहू पंतप्रधानपदासाठी माजी अर्थमंत्री हाफिज शेख यांच्या नावाचीही चर्चा आहे.

शाहबाज सरकार निवडणूक कायदा 2017 च्या कलम 230 मध्ये देखील सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे काळजीवाहू सरकारला आर्थिक निर्णय घेण्यास सक्षम करता येईल. काळजीवाहू सरकारला अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आवश्यक निर्णय घेण्याची परवानगी देण्यासाठी पुढील आठवड्यात नॅशनल असेंब्लीमध्ये एक दुरुस्ती मांडली जाऊ शकते.

IMF ची मदत चालू राहावी आणि नोव्हेंबरमध्ये नवीन सरकार स्थापन करता येईल यासाठी काळजीवाहू सरकारला आर्थिक बाबींवर निर्णय घेण्याचे अधिक अधिकार असणे आवश्यक आहे.

अंतरिम व्यवस्थेला दिलेल्या अधिकाराशी संबंधित कलम 230 च्या दोन्ही उपकलमांमध्ये सुधारणा करणे असा शाहबाज सरकारचा प्रस्ताव आहे. उदाहरणार्थ, जुलै 2018 मध्ये, तत्कालीन काळजीवाहू सरकारला IMF सोबत कार्यक्रम चर्चा करायची होती, परंतु तत्कालीन कायदामंत्र्यांनी नियमांच्या आधारे त्याला असे अधिकार नाही असे म्हणत विरोध केला.

पाकिस्तानच्या राज्यघटनेनुसार नॅशनल असेंब्लीने आपला कार्यकाळ पूर्ण केल्यास 60 दिवसांच्या आत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. पण जर नॅशनल असेंब्ली वेळेआधी विसर्जित झाली तर सरकारला निवडणुका घेण्यासाठी पूर्ण 90 दिवस मिळतील. याचा अर्थ सरकारला आपल्या बाजूने वातावरण निर्माण करण्यासाठी आणखी वेळ मिळणार आहे.