Pakistan Parliament: पाकिस्तान सध्या राजकीय संकटाबरोबर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. यातच आता पाकिस्तान सरकारने एका विशेष कायद्यात सुधारणा केली आहे. पाकिस्तानमध्ये देशाच्या सुरक्षेबाबत संवेदनशील माहिती उघड केल्यास पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

पाकिस्तानच्या (Pakistan) संसदेने लष्करी कायद्यात बदल करुन ही तरतूद केली आहे. हे विधेयक गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानच्या संसदेत सादर करण्यात आले होते, त्यानंतर सोमवारी संसदेने पाकिस्तान आर्मी कायदा, 1952 मध्ये प्रस्तावित सुधारणांना मान्यता दिली.

त्याचवेळी, दोन्ही सभागृहांच्या पाठिंब्यानंतर राष्ट्रपती आरिफ अल्वी त्यावर स्वाक्षरी करतील, त्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल.

इम्रान यांच्या समर्थकांवर कारवाई सुरु आहे

सध्या माजी पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते इम्रान खान (Imran Khan) यांच्या समर्थकांवर सातत्याने कारवाई केली जात आहे. भ्रष्टाचार प्रकरणात इम्रान यांना अटक झाल्यानंतर पीटीआय समर्थकांनी लष्करी संस्थांची तोडफोड करुन त्यांना आग लावली, त्यानंतर इम्रान यांची सुटका करण्यात आली. दरम्यान हा कायदा आणण्यात आला आहे.

शिक्षा पाच वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते

एका मीडिया रिपोर्टनुसार, पाकिस्तान आर्मी (सुधारणा) कायदा, 2023 या कायद्यामध्ये कलम 26-ए जोडण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्या अंतर्गत कोणतीही माहिती उघड करणारी किंवा उघड करण्यास कारणीभूत ठरणारी कोणतीही व्यक्ती सश्रम कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असेल.

पाच वर्षांपर्यंत वाढू शकणार्‍या मुदतीसाठी अनुमोदित केले जाऊ शकते. विशेष म्हणजे, या अनुमोदनाला लष्करप्रमुखांनी मान्यता दिली तर त्याचे उल्लंघन मानले जाणार नाही.

दुसरीकडे, लष्कराशी संबंधित या विधेयकातील कलम 26-बी लष्करी कायद्याच्या अधीन असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला निवृत्ती, सुटका, राजीनामा, डिस्चार्ज, काढून टाकणे किंवा सेवेतून बडतर्फ केल्याच्या तारखेपासून दोन वर्षांपर्यंत कोणत्याही राजकीय कार्यक्रमात सहभागी होण्यास मनाई करते.

मात्र, त्यात आता सुधारणा करण्यात आली आहे. जे लोक संवेदनशील पदावर काम करत आहेत, त्यांना त्यांच्या निवृत्ती, रिलीझ, राजीनामा, डिस्चार्जच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय कार्यात भाग घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे.