Pakistan Judicial System:

पाकिस्तान सध्या राजकीय संकटाबरोबर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. शाहबाज शरीफ यांनी पुन्हा एकदा सत्ता स्थापन केली. मात्र, देशातील खस्ता होत चाललेल्या न्यायपालिकेबद्दल नागरिक चिंता व्यक्त करत आहेत. यातच आता, न्यायपालिकेबाबत आलेल्या बातमीने सर्वांनाच धक्का बसला आहे. पाकिस्तान या शेजारील देशात न्यायाची कशी गळचेपी होत आहे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा कसा अपमान केला जात आहे, याचा खुद्द न्यायाधीशांनीच पर्दाफाश केला आहे. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या सहा न्यायाधीशांनी एक पत्र लिहून आरोप केला की, 'गुप्तचर संस्था इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (आयएसआय) चे लोक दबाव आणि धमक्या देऊन चुकीचे निर्णय लिहिण्यास भाग पाडत आहेत.' या न्यायाधीशांनी सुप्रीम ज्यूडिशियल कॉन्सीलला (SJC) या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.

दरम्यान, मंगळवारी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या एकूण आठ न्यायाधीशांपैकी सहा न्यायाधीशांनी सुप्रीम ज्यूडिशियल कॉन्सीलच्या सदस्यांना पत्र लिहून त्यांच्या नातेवाईकांचे अपहरण आणि छळ केल्याचा आरोप केला, असे डॉनच्या वृत्तात म्हटले आहे. न्यायाधीशांच्या या पत्रानंतर पाकिस्तानात एकच खळबळ उडाली आहे. न्यायाधीशांच्या या आरोपांची आता चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

दुसरीकडे, सुप्रीम ज्यूडिशियल कॉन्सीलच्या सदस्यांना या न्यायाधीशांनी पत्र लिहिले. या सदस्यांमध्ये पाकिस्तानचे मुख्य न्यायाधीश काझी फैज इसा, न्यायमूर्ती मन्सूर अली शाह आणि पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मुनीब अख्तर आणि इस्लामाबादचे मुख्य न्यायाधीश आमिर फारुक यांचा समावेश आहे. यांच्याशिवाय पेशावर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद इब्राहिम खान यांचाही समावेश आहे. या न्यायमूर्तींना लिहिलेल्या पत्रात न्यायाधीशांना ‘धमकावणे’ आणि 'दबाव' टाकण्याचे कोणते सरकारी धोरण आहे का, असा सवालही उपस्थित केला आहे.

तसेच, सहा न्यायाधीशांनी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश शौकत अझीझ सिद्दीकी यांच्या आयएसआयकडून हस्तक्षेप करत असलेल्या लोकांची चौकशी करण्याच्या मागणीलाही पाठिंबा दिला. 25 मार्चला लिहिलेल्या या पत्रावर न्यायमूर्ती मोहसिन अख्तर कयानी, तारिक महमूद जहांगिरी, बाबर सत्तार, सरदार इजाज इशाक खान, अरबाब मुहम्मद ताहिर आणि न्यायमूर्ती समन रफत इम्तियाज यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

दरम्यान, इस्लामाबाद हायकोर्ट बार असोसिएशनने सुप्रीम ज्यूडिशियल कॉन्सीलडे या प्रकरणाची “पारदर्शक चौकशी” करुन संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. एका प्रसिद्धी पत्रकात, असोसिएशनने म्हटले की, तातडीची बैठक घेत एका संस्थेने दुसऱ्या संस्थेच्या कारभारात केलेल्या हस्तक्षेपाचा आम्ही निषेध करतो. बार असोसिएशननेही पत्र लिहिणाऱ्या सहा न्यायमूर्तींचे त्यांच्या ‘धैर्य आणि शौर्य’ याबद्दल कौतुक केले. देशात न्यायपालिका कायद्यानुसार स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकेल अशी व्यवस्था असावी, असेही संघटनेने म्हटले.