सत्तेत येण्यापूर्वी पंतप्रधान इम्रान खान (Imran Khan) यांनी भुरळ पाडणारी आश्वासने दिली. 'नया पाकिस्तान' निर्माण करण्याबाबतही ते बोलले होते, आणि जे पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. या सगळ्यामुळे पाकिस्तानमध्ये (Pakistan) महागाई वाढण्याची शक्यता दिसून येत आहे. पाकिस्तानने वर्षभरापूर्वी सौदी अरेबियाकडून (Saudi Arabia) 300 कोटी अमेरिकन डॉलर्सचे (United States dollar) कर्ज घेतले होते, जे आता पाकिस्तानला परत करावे लागणार आहे, हे कर्ज दर तिमाहीला 4 टक्के व्याजदराने घेतले जात होते. महागाईत तीव्र वाढ झाल्याने मागणी कमी होऊ शकते, आणि याचा थेट परिणाम पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर होताना दिसत आहे. (Pakistan has borrowed 300 million from Saudi Arabia)

सौदी अरेबियाने ऑक्टोबर 2021 मध्ये पाकिस्तानला आर्थिक मदत पुन्हा सुरू करण्यास सहमती दर्शवली होती. ज्यामध्ये सुरक्षित ठेव म्हणून सुमारे US $300 दशलक्ष किमतीचा तेल पुरवठा आणि US $120 ते 150 दशलक्ष विलंबित पेमेंटचा समावेश करण्यात आला होता. यामुळे पाकिस्तानला त्याच्या आर्थिक योजनेबद्दल आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ला पटवून देण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा दर्शवली होती. त्याच्या प्रतिनिधींनी गेल्या आठवड्यात इस्लामाबादला आर्थिक सुधारणांवर अधिक भर देण्यास सांगितले आहे.

त्याचवेळी पाकिस्तानच्या कर एजन्सीचे माजी प्रमुख झैदी यांनी पाकिस्तान दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचले असल्याचे म्हटले आहे. चालू खात्यातील तूट (CAD) आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत $9 अब्ज पार केली आहे, जी जीडीपीच्या 5.7 टक्के एवढी आहे. CAD असाच वाढत राहिला तर पाकिस्तान कर्जाच्या सापळ्यातून बाहेर पडू शकणार नाही अशी लक्षणे दिसून येच आहेत. पाकिस्तानवरील देशांतर्गत तसेच विदेशी कर्ज 50 हजार अब्ज पाकिस्तानी रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहे.

कर्ज फेडण्यासाठी पाकिस्तानकडे पैसे नाहीत, इम्रान खान यांच्या कार्यकाळात सरकारने 20.7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपयांचे नवीन कर्ज घेतले होते. काही दिवसांपूर्वी इमरान खान 300 अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाच्या आशेने चीनला गेले होते, जो पूर्ण होऊ शकले नाही. जोपर्यंत पाकिस्तानचे नाव FATF च्या ग्रे लिस्टमध्ये समाविष्ट आहे तोपर्यंत पाकिस्तानला नवीन कर्जही मिळू शकणार नाहीये, आणि देशात महागाई गगनाला भिडली आहे.

तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे पाकिस्तान सरकारला आयात बिल भरणे कठीण होत आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की, जानेवारीपासून वाढलेल्या महागाईमुळे लोकांना अद्याप कोणताही दिलासा मिळालेला नाही, आणि आता पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात विक्रमी वाढ झाल्याने महागाईचे नवे पर्व सुरू झाले आहे.

महागाईचा परिणाम पाकिस्तानमधील शेतीवर जास्त होणार आहे. पाकिस्तानातील खतांच्या किमती आधीच शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेरच्या आहेत आणि कारखाने, उद्योगधंदे बंद पडल्याने बेरोजगारी आधिकच वाढली आहे. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलने आपल्या अहवालात इम्रान खान सरकार हे असफ अली झरदारी आणि नवाझ शरीफ सरकारपेक्षा अधिक भ्रष्ट असल्याचे त्यात वर्णन केले आहे. भ्रष्टाचार निर्देशांकात, जिथे पाकिस्तान 2018 मध्ये 112 व्या क्रमांकावर होता, तर तो 2021 मध्ये 140 व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.