तालिबानचे सरकार (Taliban) अफगाणिस्तानात (Afghanistan) परतल्यानंतर महिलांच्या कपड्यांबाबत नवीन कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर आता पाकिस्ताननेही (Pakistan) त्याच मार्गाचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली आहे. वास्तविक, पाकिस्तानने शाळा आणि महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी ड्रेस कोड जारी केला आहे. यामध्ये शिक्षकांना ड्यूटीवर असताना जीन्स, घट्ट कपडे, टी-शर्ट आणि चप्पल घालण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. पाकिस्तानच्या फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन (FDE) ने महिला शिक्षकांना जीन्स आणि घट्ट कपडे घालू नयेत अशी अधिसूचना जारी केली आहे. पुरुष शिक्षकांनाही जीन्स आणि टी-शर्ट घालण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

डॉन वृत्तपत्राच्या अहवालानुसार, या संदर्भात शिक्षण संचालकांनी सोमवारी शाळा आणि महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात, मुख्याध्यापकांना प्रत्येक स्टाफ सदस्याने त्यांची वैयक्तिक स्वच्छता लक्षात घेऊन नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे याची खात्री करण्यास सांगितले आहे. त्यात म्हटले आहे की, शिक्षकांनी नियमितपणे केस कापणे, दाढी करणे, नखे कापणे, आंघोळ करणे आणि स्वच्छतेसाठी अत्तर लावण्याचे काम करु शकतात. या नियमाचे पाकिस्तानमधील शिक्षकांनी (Pakistan Teachers) कार्यालयीन वेळेत तसेच कॅम्पसमध्ये मुक्कामास असल्यानंतर नियमांचे पालन करावे.

महिला शिक्षकांनी काय घालावे?

या पत्रात अशीही शिफारस करण्यात आली आहे की, सर्व अध्यापन कर्मचारी वर्गांच्या आत टीचिंग गाउन आणि लॅब कोट घालणे आवश्यक आहे. याशिवाय, शाळा आणि महाविद्यालयांना द्वारपाल आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांसाठी ड्रेस सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पत्रानुसार महिला शिक्षकांना जीन्स किंवा घट्ट कपडे घालण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. त्यांना साध्या आणि सभ्य सलवार कमीज, पायघोळ, दुपट्टा/शॉल असलेला शर्ट घालायला सांगितले आहे. हे असेही नमूद करते की बुरखा घातलेल्या महिलांना त्यांचे स्वच्छ दिसणे सुनिश्चित करताना स्कार्फ/हिजाब घालण्याची परवानगी असेल.

पुरुष शिक्षकांनी काय घालावे?

नवीन नियमांनुसार, पुरुष शिक्षकांना सलवार कमीज बनियान कोट किंवा पॅंट आणि शर्टसह टाई लावणे अनिवार्य आहे. उन्हाळ्यासाठी पुरुष कर्मचाऱ्यांना हाफ स्लीव्ह शर्ट घालण्याची परवानगी आहे. पण टी-शर्ट घालण्यास परवानगी नाही. पुरुष कर्मचाऱ्यांनाही चप्पल घालण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. यापूर्वीही पाकिस्तानातील अनेक शाळा आणि महाविद्यालयांसाठी असे नियम जाहीर करण्यात आले होते. तथापि, यावेळी पंतप्रधान इम्रान खान (Imran Khan) यांच्या सरकारच्या फेडरल शिक्षण संचालनालयाने अशाप्रकारचे आदेश जारी केला आहे.