अ‍ॅस्ट्राझेनेकाने कोव्हिशिल्ड लसीच्या पुरवठ्यात होणाऱ्या दिरंगाईबाबत सीरम इन्स्टिटयूटला कायदेशीर नोटीस पाठविली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार अ‍ॅस्ट्राझेनेकाने यांनी कोरोना लसीचा पुरवठा करण्यास उशीर केल्याबद्दल सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाला कायदेशीर नोटीस पाठविली आहे. तर सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया प्रमुख अदार पूनावाला यांनी भारत सरकारने कोव्हिशिल्ड लसीचा मोठ्या प्रमाणात पुरवठा इतर देशांना करण्यास बंदी घातली असल्याचे सांगितले आहे. तसेच इतर देशांना भारताची ही गोष्ट सांगणे फार कठीण असल्याचे मत त्यांनी पुढे व्यक्त केले आहे. 

बायडन प्रशासनाचा मोठा निर्णय; 18 वर्षांवरील प्रत्येकाला मिळणार लस

यापूर्वीच अदार पूनावाला यांनी सध्याच्या घडीला कोव्हिशिल्ड लसीच्या उत्पादसाठी आधीच खूप दबाव असल्याचे म्हटले होते. याशिवाय, जगाला लसीची गरज असून, आत्ताच्या स्थितीला भारताच्या गरजेला प्राधान्य देत असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. मात्र अद्यापही पुरवठा संकटाचा सामना करावा लागत असल्याची माहिती अदार पूनावाला यांनी दिली होती. त्यानंतर सीरम इन्स्टिटयूट प्रत्येक महिन्याला 6 ते 6.5 कोटी लस तयार करत असल्याचे सांगत, आतापर्यंत 10 कोटी लसी या केंद्र सरकारला आणि 6 कोटी लसींची निर्यात करण्यात आल्याचे अदार पूनावाला यांनी सांगितले. तर केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात लस निर्यातीवर कोणतीच बंदी नसल्याचे सांगितले होते. 

दुसरीकडे, सीरम इन्स्टिटयूटला कोरोना प्रतिबंधक लसींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी 3000 हजार करोड रुपयांची गरज असल्याचे अदार पूनावाला यांनी सांगितले. याशिवाय, अदार पूनावाला यांनी याअगोदर सुरुवातीच्या 10 कोटी डोस अत्यल्प सवलतीच्या दराने पुरवठा करण्यास सहमती दर्शविली, परंतु कंपनीने आता यापेक्षा मोठा नफा मिळविला पाहिजे, जेणेकरून ही रक्कम उत्पादन व सुविधांसाठी परतफेड केली जाऊ शकेल, असे म्हटले होते.     

कोरोना लसीकरणात भारत अमेरिकेच्या पुढे

दरम्यान, अ‍ॅस्ट्राझेनेका आणि ऑक्सफोर्ड विद्यापीठाने कोरोनाच्या विषाणूला रोखण्यासाठी लस विकसित केली आहे. आणि हीच लस भारतातील लस उत्पादक कंपनी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया करत आहे. याच लसीला कोव्हिशिल्ड असे नाव देण्यात आले आहे.