नेपाळचे कार्यवाहक पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांना नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने के पी शर्मा ओली यांनी मागील वर्षाच्या 20 डिसेंबरला संसद स्थगित करण्याच्या निर्णयाला रद्दबातल ठरवले आहे. याशिवाय नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने संसद पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, 13 दिवसांच्या आत संसद बोलावण्याचे आदेश दिले आहेत. चोलेंद्र शमशेर राणा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनात्मक खंडपीठाने सर्व पक्षांनी सादर केलेल्या तथ्यांचा सखोल अभ्यास केल्यावर आज हा निर्णय दिला आहे. 

जर्मनीत झालेल्या शेतकरी आंदोलनात फडकविले पाकिस्तानी झेंडे; बीजेपीने केला...

मागील शुक्रवारी नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मित्र पक्षाच्या वकिलांनी पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांचा संसद स्थगित करण्याचा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे सांगितले होते. व त्यावेळेस पाच वरिष्ठ वकीलांनी न्यायालयात आपला युक्तिवाद सादर केला होता. सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील पूर्णमन शाक्य यांनी नेपाळच्या संविधानात पंतप्रधानांना संसद स्थगित करण्याचा अधिकार नसल्याचे नमूद केले होते. तसेच हे प्रकरण राजनैतिक नसून संवैधानिक असल्याचे म्हणत त्यांनी न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची विनंती त्यांनी केली होती. तर दुसऱ्या एका वकिलांनी संसद चुकीच्या पद्धतीने स्थगित करण्यात आल्याचे सांगितले होते. 

दरम्यान, नेपाळचे पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांनी 20 डिसेंबर रोजी संसद स्थगित करण्याची शिफारस राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांना केली होती. आणि त्यानुसार राष्ट्रपतींनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर संसद भंग केल्यापासून नेपाळमध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. इतकेच नव्हे तर सत्तारूढ नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) मध्ये फूट पडल्याचे चित्र समोर आले होते. नेपाळचे माजी पंतप्रधान पुष्पकमल दहल (प्रचंड) आणि पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांच्यात मतभेद होऊन समोरासमोर आल्याचे पाहायला मिळाले होते. याशिवाय, काही दिवसांपूर्वीच पक्षातील पुष्पकमल दहल (प्रचंड) यांच्या गटाने  के पी शर्मा ओली यांना पक्षातून बाहेरचा रस्ता दाखवला होता. आणि देशभरात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने करण्यात आली होती.