Supreme Court on Same Sex Marriage: समलिंगी विवाहांची तात्पुरती नोंदणी करण्यास नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सरकारला अंतरिम आदेश दिला. न्यायालयाच्या नोटीसमध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती तिल प्रसाद श्रेष्ठ यांच्या एकल खंडपीठाने लैंगिक अल्पसंख्याक जोडपी मागणी करत असतील तर विवाह नोंदणीसाठी आवश्यक व्यवस्था सरकारने करुन द्यावी.

एलजीबीटीआय अधिकार संस्था ब्लू डायमंड सोसायटी (बीडीएस) च्या वतीने कार्यकर्त्या पिंकी गुरुंगसह सात जणांनी समलैंगिक विवाह कायदेशीर करण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालय आणि मंत्रिपरिषदेकडे रिट याचिका दाखल केली होती.

15 दिवसांत लेखी उत्तर द्यावं लागेल

या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) विरोध करणाऱ्यांना 15 दिवसांत या मुद्द्यावर लेखी उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही नेपाळी कायद्याने समलैंगिक विवाहाला अडथळा निर्माण केल्यामुळे त्यांनी ही रिट याचिका दाखल केल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. न्यायालयाने 15 वर्षांपूर्वी अशा विवाहांना परवानगी दिली होती.

तसेच, समलैंगिक विवाह कायदेशीर करण्याचा प्रयत्न करताना याचिकाकर्त्यांनी राष्ट्रीय नागरी संहिता 2017 च्या कलम 69(1) चा हवाला देत म्हटले की, प्रत्येक नागरिकाला (Citizen) लग्न करण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि नेपाळी संविधान, 2015 च्या कलम 18(1) नुसार, सर्व नागरिक समान आहेत.

दुसरीकडे, न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना बीडीएसच्या पिंकी गुरुंग म्हणाल्या की, आता न्यायालयाच्या या आदेशामुळे समलिंगी विवाहांची नोंदणी करता येईल, जोपर्यंत लैंगिक अल्पसंख्याक जोडप्यांना मान्यता देण्यासाठी कोणताही विशिष्ट कायदा तयार होत नाही.

त्याचबरोबर, सर्वोच्च न्यायालयाने दीड दशकांपूर्वीच्या आदेशाद्वारे समलैंगिक विवाहास परवानगी दिली असली तरी, विशिष्ट कायद्याअभावी या तरतुदींची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही, ज्यामुळे या लोकांना न्यायालयात जावं लागतं.