नेपाळ सरकारने रविवारी पुन्हा एकदा लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी आपला भाग म्हणून घोषित केले. यासह देउबा सरकारने (Deuba Government) भारताला उद्देशून म्हटलं आहे की, या ठिकाणची बांधकामे थांबवावीत. सीमावाद सोडवण्यासाठी भारताने राजनैतिक माध्यमांचा वापर करावा, असे आवाहन नेपाळने केले आहे.

दरम्यान, नेपाळ (Nepal) सरकारचे हे वक्तव्य काठमांडूमधील (Kathmandu) भारतीय दूतावासांच्या विधानानंतर आले आहे. ज्यात म्हटले आहे की, नेपाळ सीमेबाबत भारताची भूमिका आधीच स्पष्ट आहे. भारताने यापूर्वी अनेकदा लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानीबाबत नेपाळचे दावे फेटाळले आहेत.

तसेच, रविवारी नेपाळचे दळणवळण आणि माहिती मंत्री ज्ञानेंद्र बहादूर कडकी म्हणाले की, ''लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानीबाबत आमची भूमिका स्पष्ट आहे. महाकाली नदीच्या उत्तरेला जे काही भाग आहेत, ते आपले अभंग आहेत.'' ते पुढे म्हणाले, “नेपाळ सरकार भारताला या ठिकाणांवरील बांधकामे थांबवण्यास सातत्याने सांगत आहे. नेपाळ सरकार भारतासोबतची मैत्री लक्षात घेऊन कोणत्याही प्रकारचे सीमा विवाद ऐतिहासिक करार, करार कागदपत्रे आणि नकाशे. आणि सीमा विवाद सोडवण्यासाठी वचनबद्ध आहे.''

नेपाळने शुक्रवारी भारताचे हे पाऊल आक्षेपार्ह म्हटले

यापूर्वी शुक्रवारी, सत्ताधारी नेपाळी काँग्रेसने लिपुलेखमध्ये रस्त्याचे बांधकाम सुरु ठेवण्याचे भारताचे पाऊल आक्षेपार्ह असल्याचे म्हटले होते. नेपाळी काँग्रेसचे सरचिटणीस बिश्व प्रकाश शर्मा आणि गगन थापा म्हणाले, नेपाळ आणि भारत यांच्यातील सीमा विवाद 1816 च्या सुगौली कराराच्या आधारे सोडवला गेला पाहिजे. नेपाळी काँग्रेसच्या या वक्तव्यावर नेपाळमधील भारतीय दूतावासाने शनिवारी स्पष्ट केले की, नेपाळच्या सीमेवर भारताची भूमिका पूर्वीसारखीच स्पष्ट आहे.

शिवाय, नेपाळमधील चीन (China) समर्थक डावे पक्ष अनेकदा दावा करत आहेत की, भारत सरकार नेपाळच्या मालकीच्या भागात बांधकाम प्रकल्प राबवत आहे. अगदी जून 2020 मध्ये नेपाळने नकाशात या भागांसाठी आपला नकाशा बदलला.

लिपुलेख पास हे नेपाळ आणि भारत यांच्यातील सीमावर्ती क्षेत्र, कालापानीजवळील एक दुर्गम पश्चिमी टोक आहे. नेपाळ आधिपासूनच या विवादीत भागांना आपला भाग असल्याचे म्हटले आहे. तर प्रत्यक्षात तो उत्तराखंडच्या पिथौरागढ जिल्ह्यात येतो. त्याच वेळी, नेपाळचा दावा आहे की तो आमच्या धारचुला जिल्ह्याचा भाग आहे.