Strait of Hormuz Tension 2026: आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून जहाजांची वाहतूक पुन्हा एकदा ठप्प झाली असून इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष विकोपाला गेला. होर्मुजची सामुद्रधुनी खुली करण्याची घोषणा इराणने केली असली, तरी अमेरिकेने आपली नाकेबंदी कायम ठेवल्यामुळे हा वाद चिघळला.

इराणच्या सरकारी माध्यमांनी नुकताच एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला, ज्यामध्ये होर्मुज पार करण्याचा प्रयत्न करणारी डझनावारी जहाजे पुन्हा मागे फिरताना दिसत आहेत. "लष्करी आणि शत्रू राष्ट्रांच्या जहाजांना होर्मुजमधून जाण्याचा कोणताही अधिकार नाही," असा कडक इशारा इराणने या व्हिडिओद्वारे दिला. अधिकृतरीत्या सामुद्रधुनी बंद केल्याची घोषणा झाली नसली, तरी जमिनीवरील परिस्थिती पाहता इराणने पुन्हा एकदा हा मार्ग बंद केल्याचे स्पष्ट होत आहे.

इराणने (Iran) यापूर्वीच नवनिर्वाचित अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना इशारा दिला होता की, जर अमेरिकेने आपली नाकेबंदी हटवली नाही, तर होर्मुजचा मार्ग पुन्हा रोखला जाईल. मात्र, ट्रम्प यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेत स्पष्ट केले की, जोपर्यंत इराणसोबत अंतिम करार होत नाही, तोपर्यंत अमेरिकन नौदल ही नाकेबंदी मागे घेणार नाही. या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे दोन्ही देशांमधील संवाद पूर्णपणे थांबला असून युद्धाचे ढग गडद झाले आहेत.

ट्रम्प यांनी इराणला थेट बुधवारीपर्यंतची मुदत दिली. जर इराणने अमेरिकेच्या अटी मान्य करुन करारावर स्वाक्षरी केली नाही, तर तेहरानवर पुन्हा एकदा बॉम्बचा वर्षाव सुरु केला जाईल, अशी उघड धमकी ट्रम्प यांनी दिली. इतकेच नाही तर, सध्या सुरु असलेली युद्धबंदी पुढे वाढवण्यासही त्यांनी नकार दिला.

या वादाचे मुख्य केंद्र इराणचा अणुप्रकल्प आहे. ट्रम्प यांनी दावा केला होता की, इराण आपले युरेनियम आणि अणुकार्यक्रम सोडून देण्यास तयार झाला आहे. मात्र, इराणने हा दावा फेटाळून लावत युरेनियम समृद्धीकरणाला "इराणच्या मातीसारखे पवित्र" मानले. इराणच्या मते, हा त्यांचा सार्वभौम अधिकार असून तो कोणत्याही परिस्थितीत सोडला जाणार नाही किंवा दुसऱ्या कोणत्याही देशाला हस्तांतरित केला जाणार नाही. यामुळे इराण एक पाऊलही मागे हटण्यास तयार नाही, तर ट्रम्प प्रशासन इराणला गुडघ्यावर आणण्यासाठी लष्करी कारवाईची तयारी करत आहे. होर्मुजमधून परतणारी जहाजे हे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी मोठे संकट मानले जात असून यामुळे इंधनाचे दर आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.