India Iran Chabahar Deal: इराणच्या सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या चाबहार बंदराचे संचालन करण्यासाठी भारताने 10 वर्षांच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. म्हणजेच 10 वर्षांसाठी भारत त्याच्या ऑपरेशनसाठी जबाबदार असेल. सोमवारी हा ऐतिहासिक करार झाला. भारत इराणच्या सहकार्याने या प्रोजेक्टवर काम करत आहे. या ऐतिहासिक करारामुळे भारताला मध्य आशियाशी व्यापारी संबंध वाढवण्यास मदत होणार आहे. हे बंदर 7,200 किलोमीटर लांब आहे. या बंदराच्या माध्यमातून भारताला इराण, अफगाणिस्तान, आर्मेनिया, अझरबैजान, रशिया, मध्य आशिया आणि युरोपमध्ये मालाची वाहतूक करता येईल.

दरम्यान, भारत (India) आणि इराणमधील हा करार अमेरिकेला पसंत नाहीये. तो सुरुवातीपासून यास विरोध करत होता. आता पुन्हा एकदा त्याने इशारा दिला आहे. इराणशी व्यापारी संबंध प्रस्थापित करणाऱ्या कोणत्याही देशावर अमेरिका निर्बंध लादेल असे सांगण्यात आले आहे. इराण आणि भारत यांच्यात चाबहार बंदरासंबंधी करार झाल्याचे आम्हाला माहित असल्याचे अमेरिकेने म्हटले.

अमेरिकेचे संपूर्ण वक्तव्य

परराष्ट्र मंत्रालयाचे उपप्रवक्ते वेदांत पटेल म्हणाले की, ‘’इराण (Iran) आणि भारताने चाबहार बंदराशी संबंधित करारावर स्वाक्षरी केल्याचे वृत्त आम्हाला माहिती आहे. चाबहार बंदर आणि इराणसोबतच्या द्विपक्षीय संबंधांच्या संदर्भात भारत सरकारने आपल्या परराष्ट्र धोरणाच्या उद्दिष्टांबद्दल बोलावे असे आम्हाला वाटते.’’

दरम्यान, सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या चाबहार बंदराबाबत भारताच्या इराणशी झालेल्या कराराबद्दल विचारलेल्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, ‘’मी एवढेच सांगू इच्छितो की तो अमेरिकेशी संबंधित असल्याने इराणवर अमेरिकेने निर्बंध लादले आहेत. आम्ही येत्या काळातही हे निर्बंध कायम ठेवणार आहोत.’’ पटेल पुढे म्हणाले की, ‘’तुम्ही आम्हाला अनेक प्रकरणांमध्ये असे म्हणताना ऐकले असेल की कोणतीही संस्था, कोणतीही व्यक्ती जी इराणशी व्यापार करार करण्याचा विचार करत आहे, त्यांना संभाव्य धोके आणि निर्बंधांची जाणीव असली पाहिजे.’’

एस जयशंकर यांचे उत्तरही जाणून घ्या

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी अमेरिकेच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिली. या प्रोजेक्टचा फायदा संपूर्ण क्षेत्राला होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यापूर्वी, अमेरिकेने चाबहारच्या व्यापक प्रासंगिकतेचे कौतुक केले होते असेही ते म्हणाले. जयशंकर पुढे म्हणाले की, ‘’चाबहार बंदराच्या व्यापक प्रासंगिकतेची अमेरिकेला जाणीव आहे…आम्ही त्यावर काम करु.’’

यापूर्वीही विरोध केला होता

भारत आणि इराणमधील या कराराला अमेरिका सुरुवातीपासून विरोध करत आहे. 2003 मध्ये भारताने इराणच्या चाबहार बंदराचा विकास करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यानंतर अमेरिकेने इराणवर त्याच्या कथित आण्विक कार्यक्रमावरुन निर्बंध लादले होते, त्यामुळे बंदराचा विकास मंदावला होता. दरम्यान, अमेरिकेने इराणशी व्यापार करणाऱ्या तीन भारतीय कंपन्यांवरही बंदी घातली. या कंपन्या जेन शिपिंग, पोर्ट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि सी आर्ट शिप मॅनेजमेंट आहेत. यापूर्वी 1998 मध्ये पोखरणमध्ये झालेल्या अणुचाचणीनंतर अमेरिकेने भारतावर निर्बंध लादले होते, ज्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसान झाले होते.

चाबहार बंदर कोठे आहे?

इराणचे चाबहार बंदर ओमानच्या आखातात आहे. होर्मुझच्या आखातावर वसलेले असल्याने त्याला सामरिक महत्त्व आहे. हे गुजरातच्या कांडला बंदरापासून 1016 किमी आणि मुंबई बंदरापासून 1455 किमी अंतरावर आहे. चाबहार आणि पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरामध्ये 140 किमी अंतर आहे. मे 2016 मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या इराण भेटीदरम्यान भारत, इराण आणि अफगाणिस्तान यांनी इंटरनॅशनल ट्रान्सपोर्ट एण्ड ट्रान्झिट कॉरिडोर(चाबहार करार) स्थापन करण्यासाठी त्रिपक्षीय करारावर स्वाक्षरी केली होती.

भारत इराणच्या सहकार्याने शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल, चाबहार बंदराच्या पहिल्या टप्प्यावर काम करत आहे. भारताने आतापर्यंत US$ 25 दशलक्ष किमतीच्या सहा मोबाईल हार्बर क्रेन (दोन 140 टन आणि चार 100 टन क्षमता) आणि इतर उपकरणे पुरवली आहेत.