पाकिस्तान सध्या गंभीर अशा आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. लोक दोन वेळच्या अन्नासाठी संघर्ष करतायेत. यातच आता, पाकिस्तानातून एक मोठी बातमी समोर आलीय. पाकिस्तानने आयएमएफची अट मान्य करुन सुमारे दीड लाख सरकारी नोकऱ्या रद्द केल्या आहेत तर अर्धा डझन मंत्रालये बंद केली आहेत. खरे तर, प्रशासकीय खर्च कमी करण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे सांगितले जात आहे. अशी घोषणा करण्यापूर्वी आयएमएफने काही अटी घातल्या होत्या. त्यानंतर पाकिस्तान सरकारला हे पाऊल उचलावे लागले आहे. IMF च्या अटी मान्य करुन पाकिस्तान सरकारने अनेक महत्त्वाची पाऊले उचलली आहेत.

IMF च्या अटी

कॅश संकटाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानने रविवारी आयएमएफचा 7 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा लोन अॅग्रीमेंट करार स्वीकारला. या करारातील अटींनुसार पाकिस्तान सरकारने सुमारे दीड लाख सरकारी पदे रद्द केली आहेत. तर सहा मंत्रालये बंद करण्याची घोषणा केली. याशिवाय, दोन मंत्रालयांचे विलीनीकरणही करण्यात आले आहे. 26 सप्टेंबर रोजी IMF ने मदत पॅकेज मंजूर केले होते. ज्या अंतर्गत पाकिस्तानला एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त निधी मिळाला आहे. मात्र या पॅकेजच्या बदल्यात आयएमएफने अनेक अटी घातल्या आहेत. यामध्ये पाकिस्तानने खर्चात कपात करणे, कर-ते-जीडीपी गुणोत्तर वाढवणे, कृषी आणि रिअल इस्टेटसारख्या अपारंपरिक क्षेत्रांवर कर लादणे, अनुदान मर्यादित करणे याशिवाय, काही आर्थिक जबाबदाऱ्या प्रांतांना हस्तांतरित करणे यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. ज्यामध्ये अनेक अटीही लागू करण्यात आल्या आहेत.

करदात्यांची संख्या वाढली

अमेरिकेतून परतल्यावर मीडियाला संबोधित करताना अर्थमंत्री मोहम्मद औरंगजेब म्हणाले की, IMF सोबत एक मदत पॅकेज निश्चित करण्यात आले आहे, जे पाकिस्तानसाठी शेवटचे पॅकेज असेल. औरंगजेब पुढे म्हणाले की, IMF च्या अटीनुसार 6 मंत्रालये बंद करण्याचा निर्णय लागू केला जाणार आहे, तर दोन मंत्रालयांचे विलीनीकरण होणार आहे. अमेरिकेत आपण वाढत्या कर महसुलावर सविस्तर चर्चा केल्याचेही त्यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी सुमारे 300,000 नवीन करदाते होते. तर यावर्षी आतापर्यंत 732,000 नवीन करदात्यांनी नोंदणी केली आहे, ज्यामुळे देशातील एकूण करदात्यांची संख्या 1.6 दशलक्ष वरुन 3.2 दशलक्ष झाली आहे.