पाकिस्तानच्या सर्वोच्च सुरक्षा समितीने सोमवारी 'आर्थिक सुरक्षा' केंद्रस्थानी ठेवून 2022-26 साठीचे राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण (NSP) मंजूर केले. 'नागरिक-केंद्रित' सुरक्षा सुनिश्चित करणारा पाकिस्तानचा हा पहिलाच दस्ताऐवज आहे. पंतप्रधान इम्रान खान (Prime Minister Imran Khan) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीच्या (NSC) 36 व्या बैठकीत हे धोरण सादर करुन मंजूरही करण्यात आले. जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीचे अध्यक्ष जनरल नदीम रझा आणि तिन्ही सेवेचे प्रमुख या बैठकीला उपस्थित होते.

'नागरिक-केंद्रित' NSP ने 'आर्थिक सुरक्षा' केंद्रस्थानी ठेवली

धोरणाचा अहवाल सादर करताना, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मोईद युसूफ (Moeed Yusuf) म्हणाले की, पाकिस्तान (Pakistan) सर्वसमावेशक राष्ट्रीय सुरक्षा फ्रेमवर्ककडे वाटचाल करत आहे, ज्याचा मूळ उद्देश आपल्या नागरिकांची सुरक्षा आणि सन्मान सुनिश्चित करणे आहे. एनएसपीला पाकिस्तानमध्ये मान्यता मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. पाकिस्तानी पंतप्रधान कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, “नागरिक-केंद्रित सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणलेल्या धोरणाच्या केंद्रस्थानी आर्थिक सुरक्षा ठेवण्यात आली आहे. मजबूत अर्थव्यवस्थेमुळे अतिरिक्त संसाधनांचा विकास होईल, जे लष्करी आणि नागरी संरक्षणासाठी न्यायपूर्वक वितरित केले जाईल. यावेळी इम्रान खान (Prime Minister Imran Khan) म्हणाले की, पाकिस्तानची सुरक्षा येथील नागरिकांच्या सुरक्षेत आहे.

धोरणाच्या मंजुरीला ऐतिहासिक क्षण असल्याचे म्हटले

पाकिस्तान कोणत्याही अंतर्गत आणि बाह्य धोक्याचा सामना करण्यास तयार आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाची निर्मिती आणि मंजूरी हा ऐतिहासिक क्षण असल्याचे सांगत पाकिस्तानी पंतप्रधान म्हणाले की, या धोरणाने सरकारच्या सर्व यंत्रणांचे नियमन केले पाहिजे, जेणेकरुन ते NSP च्या निर्देशांनुसार संपूर्णपणे कार्य करत आहेत. दर महिन्याला होणाऱ्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीच्या बैठकीत NSP च्या अंमलबजावणीचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांना दिले. NSP अधिकृतपणे स्वीकारण्यापूर्वी मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाईल. दस्तऐवज देखील सार्वजनिक केला जाईल. नियोजन समितीचे पुनरुज्जीवन आणि NSC च्या सल्लागार मंडळाच्या विस्तारालाही या बैठकीत मान्यता यावेळी देण्यात आली.