भारताचा पारंपारीक मित्र देश म्हणून ओळखला जाणारा नेपाळ आता चीन च्या आर्थिक नितीपुढे झुकत चालला आहे. याच पाश्वभूमीवर विरोधादरम्यान, नेपाळ सरकारने रविवारी 500 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या वादग्रस्त मिलेनियम कॉर्पोरेशन चॅलेंज (MCC) प्रकल्पाशी संबंधित करार मंजुरीसाठी संसदेत सादर केला आहे. (Fierce Ruckus In Nepal Against American Project)

दुसरीकडे, मात्र अमेरिकेच्या (America) या प्रकल्पाला नेपाळमध्ये विरोध अधिक तीव्र होत आहे. या मुद्द्यावरुन नेपाळमध्ये (Nepal) राजकीय ध्रुवीकरण अधिक तीव्र झाले आहे. माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ज्ञानेंद्र बहादूर कार्की (Gyanendra Bahadur Karki) यांनी हा करार प्रतिनिधीगृहात जेव्हा मांडला तेव्हा सत्ताधारी पक्षाच्या काही सदस्यांसह विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी कडाडून विरोध केला. संसदेच्या (Parliament) बाहेर कम्युनिस्ट पक्षाचे (Communist Party) कार्यकर्ते आणि अनेक डाव्या समर्थक युवा संघटनांनी रॅली काढून अमेरिकाविरोधी घोषणा दिल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

दरम्यान, आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. दरम्यान, काही विरोधी खासदारांनी कराराच्या विरोधात बोलल्याने सभापती अग्नि सपकोटा यांनी अधिवेशन तहकूब केले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सभागृहाची पुढील बैठक 24 फेब्रुवारीला होणार आहे. नेपाळमधील राजकीय पक्ष एमसीसी करारांतर्गत अमेरिकन अनुदान स्वीकारण्यावरुन विभागले गेले आहेत. हा करार हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये विचाराधीन आहे.

डाव्या राजकीय पक्षांनी कराराला विरोध केला

नेपाळमधील डाव्या विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांनी या कराराला विरोध केला असून, हा करार राष्ट्रहितासाठी घातक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याचबरोबर हा करार चीनला टक्कर देण्यासाठी आणण्यात आल्याचे देखील सांगण्यात येत आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन यांनी शुक्रवारी बीजिंगमध्ये सांगितले की, नेपाळला मिळत असलेली आंतरराष्ट्रीय मदत पाहून चीनला आनंद झाला आहे, परंतु ही मदत कोणत्याही राजकीय संबंधांशिवाय मिळाली पाहिजे. यूएस दूतावासाने शनिवारी एका निवेदनात म्हटले आहे की, यूएस $ 500 दशलक्ष MCC अनुदान ही अमेरिकन लोकांची भेट आहे.

नेपाळ आणि अमेरिकेने 2017 मध्ये MCC करारावर स्वाक्षरी केली

ते पुढे म्हणाले, ''दोन्ही देशांमधील भागीदारीमुळे नेपाळमध्ये रोजगार आणि पायाभूत सुविधा निर्माण होतील, ज्यामुळे नेपाळी लोकांचे जीवनमान सुधारेल. तसेच या प्रकल्पासाठी नेपाळ सरकार आणि नेपाळी जनतेने विनंती केली होती. गरिबी कमी करण्यासाठी आणि नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास करण्यासाठी त्याची रचना करण्यात आली आहे. नेपाळ आणि अमेरिकेने 2017 मध्ये MCC करारावर स्वाक्षरी केली होती. नेपाळमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हाच या प्रोजेक्टचा उद्देश आहे. ज्यात वीज पारेषण लाइन आणि राष्ट्रीय महामार्ग सुधारणे यांचा समावेश आहे.''