अफगाणिस्तानात (Afghanistan) पोहचून चीन (China), रशिया (Russia) आणि पाकिस्तानमधील (Pakistan) विशेष दूत (Envoys) तालिबानच्या अंतरिम सरकार (Taliban Government) आणि अफगाणिस्तानच्या माजी नेत्यांशी चर्चा केली आहे. या तीन देशाच्या दूतांनी तालिबान सरकारशी सर्वसमावेशक सरकार, दहशतवादाविरोधातील कारवाई आणि सध्याची मानवी स्थिती या विषयांवर चर्चा केली आहे. 21 आणि 22 सप्टेंबर रोजी काबूलमध्ये आलेल्या तीन देशांच्या विशेष दूतांनी अफगाणिस्तानचे काळजीवाहू पंतप्रधान महंमद हसन अखुंद, परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुतकी, अर्थमंत्री यांची भेट घेतली आहे. (Envoys of China, Russia &Pakistan in Kabul to talks with Taliban government)

विशेष दूतांनी अफगाणिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष हमीद करझाई आणि मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांचीही भेट घेतली. चीनच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते झाओ लिजियान यांनी ही माहिती दिली आहे. तालिबान राजवटीतील परदेशी मुत्सद्दी काबुलला भेट देण्याची ही पहिलीच वेळ होती. तालिबानविरोधी पूर्व सरकारचे हे शीर्ष नेते 15 ऑगस्ट रोजी काबूलवर तालिबान्यांनी कब्जा केल्यापासून तेथे उपस्थित आहेत. सुरुवातीच्या काळात तालिबान नेत्यांनी दोन्ही नेत्यांशी बोलून सरकारच्या कामकाजाबाबत त्यांच्याशी सल्लामसलत केली होती.

तीन मुत्सद्यांची ही भेट तालिबान सरकारकडून संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांना पाठवलेल्या पत्राशी संबंधित आहे. ज्या पत्रात तालिबानचे प्रवक्ते सुहेल शाहीन यांना संयुक्त राष्ट्रात अफगाणिस्तानचे नवीन राजदूत म्हणून निवड करण्यासाठी सुचवले आहे.तालिबानने गुटेरेस यांना संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या 76 व्या सत्रात बोलण्याचा आणि उपस्थित राहण्याचा अधिकार देण्याची मागणी केली. हे सत्र सध्या न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयात सुरू आहे.

चीन, रशिया आणि पाकिस्तान तालिबान सरकारला समर्थन करत आहेत. तालिबान सरकारने अफगाणिस्तानात कधीतरी स्वीकार्य परिस्थिती निर्माण करावी अशी या तिन्ही देशांची अपेक्षा आहे जेणेकरून ते या अंतरिम सरकारला औपचारिक समर्थन देऊ शकतील.तालिबानकडून दहशतवाद, सर्वसमावेशक सरकार, मानवाधिकार हक्कांवर जागतिक बंधूच्या अपेक्षा आहेत, जर तालिबानने त्यांच्यावर सकारात्मक भूमिका दर्शविली तर सरकारच्या मदतीचा विचार केला जाईल. सध्या कोणत्याही देशाने तालिबान सरकारला मान्यता दिलेली नाही.