युनायटेड नेशन्स ग्लोबल क्लायमेट कॉन्फरन्स (United Nations Climate Change conference) किंवा कॉन्फरन्स ऑफ पार्टी 26 (COP26) या महिन्याच्या शेवटी स्कॉटलंडच्या ग्लासगो शहरात होणार आहे, ज्यासाठी जगभरातील आमंत्रित नेते आणि पर्यावरणवादी तयारी करत आहेत. परिषदेदरम्यान, जगभरातील नेते त्यांच्या देशाला धरुन हवामान बदलाला चालना देणारे हरितगृह वायू उत्सर्जन कसे कमी करता येईल यावर चर्चा करतील. अमेरिकेच्या टफ्ट्स युनिव्हर्सिटीच्या रेचेल काईट (Rachel Kite) यांनी याबाबत काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या आहेत.

काईट यांनी म्हटले की, मी UN चे माजी वरिष्ठ अधिकारी म्हणून अनेक वर्षांपासून हवामान वाटाघाटींमध्ये सहभागी म्हणून काम करत आहे. 31 ऑक्टोबरपासून ग्लासगो (COP26 Glasgow) येथे सुरु होणाऱ्या परिषदेतही मी सहभागी होणार आहे. यावेळच्या शिखर परिषदेत चार प्रमुख मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल, ते म्हणजे वचनबद्धता, कार्बन बाजाराची भूमिका, हवामान वित्त आणि नवीन संकल्प. पहिल्या मुद्द्यावर काईट यांनी वचनबद्धतेवर सांगितले की, पॅरिसमधील 2015 च्या हवामान परिषदेत जगभरातील देशांनी ग्लोबल वॉर्मिंग 2 °C (3.6 फॅरेनहाइट) खाली ठेवण्यासाठी काम करण्यास सहमती दर्शविली होती, ज्याचे लक्ष्य 1.5 C (2.7 °C. फॅरेनहाइट) आहे.

अनेक देशांनी निराशा केली

जर पॅरिसमधील COP21 हा करार असेल तर COP26 हे त्याचे पुनरावलोकन करण्याची संधी आहे. मात्र कोविड-19 आणि इतर समस्यांनंतर अनेक देश अजूनही सर्वसामान्य स्थितीमध्ये आलेले नाहीत. त्यांना या वर्षी नवीन कृती योजना सादर करणे आवश्यक होते. ज्यास राष्ट्रीय निर्धारित योगदान किंवा NDCs (Glasgow Climate Summit) म्हणून ओळखले जाते. नवीनतम UN मूल्यांकन, ग्लासगो शिखर परिषदेपूर्वी सादर केलेल्या सर्व सुधारित योजनांवर आधारित, या शतकाच्या अखेरीस 2.7 °C (4.86 फॅ) च्या जागतिक तापमानवाढीकडे निर्देश करते, जे हवामान बदलाच्या चिंताजनक पातळीपेक्षा जास्त आहे.

अशा परिस्थितीत, सर्वांच्या नजरा G-20 वर आहेत. जगातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांचा समूह, जे एकत्रितपणे 80 टक्के जागतिक उत्सर्जनासाठी जबाबदार आहेत. COP26 सुरु होण्यापूर्वी (Aims of Climate Summit) त्यांची वार्षिक शिखर परिषद 30-31 ऑक्टोबर रोजी रोममध्ये पार पडणार आहे. चीन आपले हवामान उद्दिष्ट कसे साध्य करेल याचा तपशील आता समोर येत असून 2030 पर्यंत उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी चीन कोणती धोरणे घेऊन पुढे जाणार याकडे जगाचे लक्ष आहे.

चीनच्या लक्ष्यामध्ये सध्या जीडीपीच्या प्रति युनिट उत्सर्जनात 65% कपात समाविष्ट आहे. 2015 मध्ये पॅरिस हवामान करार युनायटेड स्टेट्स आणि चीन यांच्यातील करार फ्रान्सने चतुर मुत्सद्देगिरीने आकाराला आला. सहा वर्षांनंतर आजच्या शत्रुत्वात दोन्ही देश कोणत्या प्रकारची भूमिका घेतात याकडे जगाचे लक्ष आहे.

कार्बन मार्केटची भूमिका

पॅरिस कन्व्हेन्शनमधील एक उर्वरित कार्य म्हणजे कार्बन मार्केटसाठी नियम सेट करणे, विशेषत: देश एकमेकांशी किंवा खाजगी कंपनीसोबत कार्बन क्रेडिट्सचा व्यापार कसा करु शकतात. युरोपियन युनियनपासून चीनपर्यंत विनियमित कार्बन बाजार अस्तित्वात आहेत. स्वैच्छिक बाजार आशावाद आणि चिंता या दोन्हींना चालना देत आहेत. कार्बन बाजार खरोखर उत्सर्जन कमी करुन विकसनशील देशांना त्यांच्या संसाधनांचे संरक्षण करण्यासाठी महसूल प्रदान करतात याची खात्री करण्यासाठी नियमांची आवश्यकता आहे (Action on Climate Change). ते योग्यरित्या प्राप्त करुन, कार्बन बाजार निव्वळ शून्य उत्सर्जन साध्य करण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करु शकतात.

आर्थिक महत्व?

कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी वित्तीय सहाय्य हा महत्त्वाचा पाया आहे. विकसनशील देशांना हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी मदतीची आवश्यकता आहे. मात्र या आघाडीवर प्रगती खूपच मंदावलेली असून हे निराशाजनक आहे. 2009 मध्ये आणि पुन्हा 2015 मध्ये, श्रीमंत देशांनी 2020 पर्यंत विकसनशील देशांना वर्षाला $100 अब्ज हवामान वित्तपुरवठा करण्याचे मान्य केले, परंतु ते अद्याप ते लक्ष्य गाठू शकलेले नाहीत. परिषदेच्या एका आठवड्यानंतर, यूके क्लायमेट फायनान्स प्लॅनचे अनावरण करण्यात आले आहे, ज्यानुसार हे लक्ष्य 2023 पर्यंत साध्य केले जाईल. या योजनेला जर्मनी आणि कॅनडाचा पाठिंबा आहे.

नवीन संकल्प काय असू शकतात?

परिषदेदरम्यान, सर्व देश समोरासमोर येतील आणि ते जागतिक कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्यासाठी आणि यामध्ये अधिक लवचिकता आणण्याच्या मार्गांबद्दल बोलतील. या काळात अनेक नवीन ठरावही होणे अपेक्षित आहे. यामध्ये कार्बन उत्सर्जन मुक्त शिपिंग आणि विमान वाहतूक, कोळशाचा वापर समाप्त करणे, मिथेनचा वापर कमी करणे इत्यादींचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत या ठरावांकडेही सर्वांचे लक्ष असेल.