Myanmar Crisis: भारताच्या शेजारील देश म्यानमारमधील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे. जुंटा लष्करी राजवटीने तेथील सर्व तरुण-तरुणींना लष्करी सेवा अनिवार्य केली आहे. त्यामुळे तेथील तरुण दहशतीत असून त्यांना देश सोडून पलायन करावे लागत आहे. गृहयुद्धाच्या या वातावरणात त्यांना मरायचे नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जीव वाचवण्यासाठी ते शेजारील देशांचा आसरा घेऊ लागले आहेत.

म्यानमारमध्ये अनिवार्य लष्करी सेवा नियम लागू झाल्यापासून मोठ्याप्रमाणात चेंगराचेंगरी झाली. विशेष म्हणजे, म्यानमारचे सर्वात मोठे शहर यांगून येथील थाई दूतावासाबाहेर अनेक दिवसांपासून व्हिसाची कागदपत्रे घेऊन लोक रांगेत उभे आहेत.

दरम्यान, 18 ते 35 वर्षे वयोगटातील सर्व पुरुष आणि 18 ते 27 वर्षे वयोगटातील सर्व महिलांना किमान दोन वर्षे सैन्यात सक्तीची सेवा द्यावी लागेल, असे जुंटा लष्करी राजवटीने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. याशिवाय 45 वर्षांपर्यंतच्या डॉक्टर (Doctor) आणि इतर तज्ज्ञांना तीन वर्षे सैन्यात सक्तीची सेवा द्यावी लागेल. आपत्कालीन परिस्थितीत ही अनिवार्य सेवा एकूण पाच वर्षांसाठी वाढवता येईल, असे शनिवारी सरकारी आदेशात म्हटले आहे.

सीएनएनच्या रिपोर्टनुसार, जे तरुण सैन्यात भरती होण्याची अनिवार्य आवश्यकता टाळतात त्यांना तीन ते पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत लष्करी बॅरेकमध्ये बळजबरीने पाठवले जाणे कसे टाळता येईल, यासाठी तेथील तरुण आता धडपडत आहेत. काहीजण घाईघाईने आपले कुटुंब सोडून इतर देशांमध्ये जाण्याचा विचार करत आहेत, तर काही तरुण बंडखोर प्रतिकार शक्तींमध्ये सामील होण्याच्या विचारात आहेत.

दुसरीकडे, 2010 पासून सक्तीच्या लष्करी भरतीचा कायदा अस्तित्वात असला तरी त्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. आता या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे तरुणांना त्यांच्याच पिढीविरुद्ध शस्त्र उचलण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. विश्लेषकांना शंका आहे की, या कायद्याचा वापर मानवी हक्कांच्या (Human Rights) उल्लंघनाचे समर्थन करण्यासाठी देखील केला जाऊ शकतो. त्यांच्या मते, अशा स्थितीत म्यानमारमधून स्थलांतर वाढू शकते आणि शेजारील देशांमध्ये निर्वासितांची संख्या वाढू शकते.

दरम्यान, 2021 मध्ये लष्कराने सत्तापालट करुन तेथील निवडून आलेले सरकार हटवले होते, तेव्हापासून म्यानमारमध्ये अशांतता आणि अराजकतेचे वातावरण आहे. लष्कर आणि लोकशाही समर्थकांमध्ये गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून संघर्ष सुरु आहे. लोकशाहीच्या समर्थकांना वांशिक अल्पसंख्याक बंडखोर गटांच्या युतीचेही समर्थन मिळत आहे. त्यांच्या एकजुटीमुळे म्यानमारच्या लष्कराचे मोठे नुकसान झाले आहे.