China Naval Base: जगभरातील गरीब, अविकसित देशांना मोठी आर्थिक मदत देऊन या देशांना चीन आपल्या जाळ्यात अडवकत चालला आहे. यातच आता एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. चीन पुन्हा श्रीलंका आणि पाकिस्तानमध्ये लष्करी तळ उभारणार आहे. हे दोन्ही देश चीनच्या कर्जाखाली दबले गेले आहेत.

अशा परिस्थितीत या दोन देशांचे अंतर्गत आणि बाह्य धोरण चीनच ठरवत असल्याची चर्चा आहे. आता एका नवीन अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, चीन श्रीलंका आणि पाकिस्तानमध्ये आपला आणखी एक लष्करी तळ उभारण्याच्या तयारीत आहे.

या दोन देशांतील चिनी कंपन्यांनी तेल, धान्य आणि रेयर अर्थ ऑब्जेक्ट्स यासारख्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंची निर्यात आणि आयात यासारख्या गोष्टींमध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे संरक्षण करण्यासाठी बंदर आणि त्याच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत सर्वाधिक गुंतवणूक केली आहे.

चीनचा (China) एकमेव परदेशातील लष्करी तळ 'जिबूती' या आफ्रिकन देशात आहे. चीनकडे जगातील सर्वात मोठे नौदल आहे, ज्यात सुमारे 500 जहाजे आहेत.

जिबूतीमध्ये चीनचा एकमेव परदेशी लष्करी तळ आहे

चिनी नौदलाने अर्थात पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेव्हीने 2016 मध्ये पूर्व आफ्रिकेतील जिबूती येथे $590 दशलक्ष खर्चून आपला पहिला परदेशी लष्करी तळ उभारला. या लष्करी तळावर 2000 हून अधिक चिनी नौदलाचे कर्मचारी आणि अनेक युद्धनौका नेहमीच तैनात असतात.

चीनच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचा मुख्य उद्देश जवळच्या क्षेत्रातून जाणार्‍या चिनी मालवाहू जहाजांना समुद्री चाच्यांच्या हल्ल्यांपासून वाचवणे हा आहे. मात्र, गेल्या एका वर्षात चीनने जिबूतीमधील नौदल तळाचा लक्षणीय विस्तार केला आहे.

या तळाचे आता सुरक्षित अशा किल्ल्यात रुपांतर झाले आहे. अरबी समुद्र आणि हिंदी महासागरात तैनात असलेल्या चिनी नौदलासाठी या लष्करी तळाचा पुनर्पुरवठा डेपो म्हणून वापर केला जाईल, असे चीनने सुरुवातीला सांगितले होते. मात्र, चीनने आता येथे युद्धनौका तैनात करण्यास सुरुवात केली आहे.

जगभरातील आठ देशांच्या बंदरांवर चीनची नजर!

अभ्यासानुसार, चीनची नजर सध्या आठ देशांतील प्रमुख बंदरांवर आहे. त्यात श्रीलंका अव्वल स्थानावर आहे. अशी शक्यता आहे की, या वर्षाच्या अखेरीस चीन श्रीलंकेत पुढील परदेशी लष्करी तळ उभारण्याची घोषणा करेल.

या अभ्यासाचे नाव "Furthering Global Ambitions: The Footprint of China's Ports and implications for Future Foreign Naval Bases.'' असे आहे. हा अभ्यास व्हर्जिनिया येथील कॉलेज ऑफ विल्यम अँड मेरी आणि ADDETA लॅबच्या संशोधकांनी केला आहे. या अभ्यासामध्ये प्रामुख्याने 46 देशांतील डेटा आहे.

त्याचबरोबर, 78 आंतरराष्ट्रीय बंदरांचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे, जिथे PLA नेव्ही भविष्यात त्यांचा हेतू साध्य करु शकते.

अभ्यासात बंदरांचे धोरणात्मक स्थान, नौदल जहाजांसाठी बंदर खोली, यजमान देशामध्ये राजकीय स्थिरता आणि संयुक्त राष्ट्रातील चीनची स्थिती यावर आधारित मूल्यांकन केले गेले आहे.

चीनने 78 विदेशी बंदरांवर $30 अब्ज खर्च केले आहेत

दुसरीकडे, 2000 ते 2021 पर्यंत जगभरातील 78 बंदरे बांधण्यासाठी चिनी कंपन्यांनी सुमारे 30 अब्ज डॉलर्स खर्च केल्याचे EdData अहवालातून समोर आले आहे.

अहवालात असाही दावा करण्यात आला आहे की, मागील गुंतवणुकीतून (Investment) निर्माण झालेल्या लाभाचा फायदा घेऊन चीन आपला पुढील नौदल तळ उभारु शकतो. चीनने जिबूतीमध्ये तसेच केले.

चायना मर्चंट्स होल्डिंग्ज या चिनी कंपनीने व्यापारासाठी जिबूतीच्या बेस डोरालेह या व्यावसायिक बंदराशेजारी दुसरे बंदर बांधले आहे. 2018 पर्यंत हे बंदर एका चिनी कंपनीच्या मालकीचे होते. नंतर हे बंदर पूर्णपणे चिनी नौदल तळात रुपांतरित झाले.

या अहवालात बंदरांचे मूल्यमापन त्याचे मोक्याचे स्थान, नौदल जहाजांसाठी बंदराची खोली, यजमान देशातील राजकीय स्थिरता आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत चीनसोबत मतदान करण्याची यजमान सरकारची कृती या आधारे करण्यात आले आहे.

हंबनटोटा आणि ग्वादर ही चीनची पहिली पसंती आहे

एडडाटा अहवालाच्या शीर्षस्थानी हिंद महासागरात स्थित हंबनटोटा हे श्रीलंकेचे बंदर आहे. चीनने हंबनटोटा येथे 2.19 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे, जी इतर कोणत्याही बंदरापेक्षा जास्त आहे.

श्रीलंका सरकारने 2017 मध्ये हंबनटोटा बंदराची बहुसंख्य मालकी एका चिनी कंपनीला लीजवर दिली. 2018 मध्ये, चीनने श्रीलंकेच्या नौदलाला फ्रिगेट (एक प्रकारची युद्धनौका) भेट दिली.

श्रीलंकेतील उच्चवर्गीय आणि सामान्य जनतेमध्ये चीन आणि चिनी लोकांबद्दल अनुकूल मत निर्माण करण्यासाठी हे करण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

पाश्चात्य विश्लेषकांचा असा अंदाज आहे की, हंबनटोटा व्यतिरिक्त चीन कंबोडियातील रीम नौदल तळ, पाकिस्तानमधील ग्वादर बंदर, इक्वेटोरियल गिनीमधील बाटा बंदर, कॅमेरुनमधील क्रिबी बंदर येथे नौदल तळ उभारु शकतो.