Donald Trump PM Modi Trade Talks: भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संबंधांमध्ये सध्या 'डाळीं'चा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. भारताने अमेरिकन उत्पादनांवर लावलेल्या भरमसाट टॅरिफमुळे अमेरिकेतील डाळ उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले असून त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे धाव घेतली आहे. अमेरिकेतील दोन प्रमुख खासदारांनी ट्रम्प यांना पत्र लिहून आगामी भारत दौऱ्यात किंवा व्यापार चर्चेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी डाळींवरील टॅरिफ कमी करण्याबाबत चर्चा करावी, अशी विनंती केली.

अमेरिकन उत्पादकांची 'त्राहिमाम'

भारताने (India) अमेरिकेहून आयात होणाऱ्या पिवळ्या वाटाण्यासह अनेक कडधान्यांवर 30 टक्क्यांहून अधिक टॅरिफ लादले आहेत. यामुळे अमेरिकेतील मोंटाना आणि नॉर्थ डकोटा या राज्यांतील शेतकऱ्यांना भारतीय बाजारपेठेत आपले उत्पादन विकणे कठीण झाले आहे. मोंटानाचे रिपब्लिकन सिनेटर स्टीव डेन्स आणि नॉर्थ डकोटाचे केविन क्रेमर यांनी 16 जानेवारी रोजी ट्रम्प यांना पत्र पाठवून या समस्येकडे लक्ष वेधले. हे दोन प्रांत अमेरिकेतील डाळ उत्पादनात आघाडीवर आहेत, तर भारत हा जगातील डाळींचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे.

'अनुचित' टॅरिफचा आरोप

अमेरिकन खासदारांच्या मते, भारताने 30 ऑक्टोबर 2024 रोजी पिवळ्या वाटाण्यावर 30 टक्के टॅरिफ जाहीर केला, जो 1 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू झाला आहे. याशिवाय, मसूर, चणा, सुकी कडधान्ये यांवरही मोठे शुल्क आकारले जाते. "भारताच्या या 'अनुचित' कर प्रणालीमुळे अमेरिकन उत्पादकांना स्पर्धात्मक नुकसान सोसावे लागत आहे. भारतीय ग्राहकांना उच्च दर्जाच्या अमेरिकन डाळी मिळण्यापासून वंचित ठेवले जात आहे," असा दावा या पत्रात करण्यात आला.

ट्रम्प-मोदी मैत्रीवर मदार

सिनेटर डेन्स आणि क्रेमर यांनी ट्रम्प यांना आठवण करुन दिली की, त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात (2020 मध्ये) देखील हाच मुद्दा उपस्थित झाला होता. तेव्हा ट्रम्प यांनी हे पत्र स्वतः पंतप्रधान मोदींच्या हातात सुपूर्द केले होते, ज्यामुळे चर्चेला गती मिळाली होती. आता पुन्हा एकदा ट्रम्प यांनी आपल्या वैयक्तिक संबंधांचा वापर करुन मोदींशी बोलणी करावी, जेणेकरुन दोन्ही देशांमधील आर्थिक सहकार्य वाढेल आणि हा व्यवहार "परस्पर फायदेशीर'' ठरेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

व्यापारी युद्ध की समझोता?

सध्या अमेरिका (America) आणि भारत दोघांनीही एकमेकांच्या उत्पादनांवर प्रति-टॅरिफ लावले आहेत. अमेरिकन खासदारांना भीती आहे की, जर भारताने डाळींवरील शुल्क कमी केले नाही, तर अमेरिकेतील कृषी अर्थव्यवस्था कोलमडू शकते. दुसरीकडे, भारत आपल्या देशांतर्गत शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आयात शुल्कावर ठाम आहे. आता ट्रम्प यांच्या आगामी व्यापार चर्चेत डाळींचा हा मुद्दा 'गेमचेंजर' ठरणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.