आजपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात (Parliament Session) राजकीय तापमान वाढणार आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी दोन नवीन सदस्यांनी शपथ घेतल्यानंतर आणि आठ दिवंगत सदस्यांना श्रद्धांजली वाहल्यानंतर कृषी कायदे मागे घेण्याचे विधेयक लोकसभेत मांडले जाईल. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज लोकसभेत सध्या अस्तित्वात असलेले तीन कायदे मागे घेण्याचा प्रस्ताव मांडणार आहेत. सभागृह सुरू होण्यापूर्वी रात्री 9.30 वाजता काँग्रेसच्या विरोधी पक्षांची बैठक होणार आहे. मात्र, टीएमसीने या बैठकीला जाण्याचे टाळले आहे.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी रविवारी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) हमी देण्यासाठी कायदा करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची मागणी केली. सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सुमारे 30 पक्ष सहभागी झाले होते. यामध्ये विरोधी पक्षांनी पेगासस हेरगिरी वाद, महागाई, कृषी कायदे, बेरोजगारी, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चीनसोबतचा तणाव यासह इतर काही मुद्दे उपस्थित केले आणि चर्चेची मागणी केली. विरोधी पक्षांनी सरकारला विधायक मुद्द्यांवर सकारात्मक सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.

आज लोकसभेत हे तिन्ही कृषी कायदे परत आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असताना सरकारला संसदेचा रस्ता सोपा होणार नाही. कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याबाबत पंतप्रधानांच्या घोषणेपासून विरोधी पक्षांनीही सरकारला संसदेत घेरण्याची स्क्रिप्ट तयार केली आहे. काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी त्यांच्या सर्व खासदारांना 29 नोव्हेंबर रोजी लोकसभेत उपस्थित राहून पक्षाच्या भूमिकेच्या बाजूने राहण्याचा व्हीप जारी केला आहे.

या अधिवेशनात एकूण 30 विधेयके मांडली जाणार आहेत

आजपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार सुमारे 30 विधेयके मांडणार आहे, ज्यात वीज, पेन्शन, आर्थिक सुधारणांशी संबंधित किमान अर्धा डझन बिलांचा समावेश आहे. लोकसभा सचिवालयाच्या बुलेटिननुसार, आर्थिक आणि इतर सुधारणा विधेयकांमध्ये वीज दुरुस्ती विधेयक 2021, बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक 2021, पेन्शन सुधारणा पीएफआरडीए दुरुस्ती विधेयक, दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी दुसरे दुरुस्ती विधेयक 2021, ऊर्जा संरक्षण दुरुस्ती विधेयक 2021, लवाद विधेयक 2021, कास्टर्ड अकाउंटंट्स आणि कंपनी अकाउंटंट वर्क यांचा समावेश आहे. सचिव दुरुस्ती विधेयक 2021 इ.

सरकारला विरोधकांची विनंती

संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले, "संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आर्थिक सुधारणांशी संबंधित काही महत्त्वाच्या विधेयकांसह सुमारे 30 विधेयके मांडली जातील, ज्यात काही प्रलंबित विधेयके आहेत." आर्थिक सुधारणा आणि नियमन संबंधित या महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा करण्यासाठी काही प्रमुख विषय आणि ते उत्तीर्ण होण्यासाठी सहकार्य करा. मेघवाल म्हणाले, “सरकार नियमानुसार विरोधकांच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहे. विरोधकांकडून आम्हाला सहकार्याची अपेक्षा आहे."

क्रिप्टोकरन्सी आणि डिजिटल चलन

क्रिप्टोकरन्सी आणि अधिकृत डिजिटल चलन नियमन विधेयक 2021 हे संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान कनिष्ठ सभागृहात मांडल्या जाणार्‍या विधेयकांच्या यादीमध्ये सूचीबद्ध आहे. हे विधेयक भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या अधिकृत डिजिटल चलनाच्या निर्मितीसाठी आधारभूत फ्रेमवर्क तयार करण्याचा प्रयत्न करते. या प्रस्तावित विधेयकात भारतात सर्व प्रकारच्या खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याचे म्हटले आहे. क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित तंत्रज्ञान आणि त्याचा वापर प्रोत्साहित करण्यासाठी याला काही अपवाद आहेत.

वीज दुरुस्ती विधेयक 2021

सुधारणांशी संबंधित एक महत्त्वाचे विधेयक म्हणजे वीज दुरुस्ती विधेयक 2021, जे वीज वितरण क्षेत्रातील वाढती स्पर्धा आणि ग्राहकांना वीज वितरण कंपनी निवडण्याचे स्वातंत्र्य देण्याशी संबंधित आहे. आर्थिक सुधारणांशी संबंधित एक महत्त्वाचे विधेयक म्हणजे बँकिंग कायदे दुरुस्ती विधेयक 2021. याद्वारे बँकिंग कंपनी कायदा, बँकिंग नियमन कायदा यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यात येणार आहेत.

आर्थिक सुधारणांशी संबंधित आणखी एक विधेयक

त्याच वेळी, पेन्शन सुधारणांशी संबंधित पीएफआरडीए दुरुस्ती विधेयक हे आर्थिक सुधारणांशी संबंधित एक महत्त्वाचे विधेयक आहे, ज्याद्वारे देशाच्या पेन्शन क्षेत्राला बळकटी देण्याचा प्रस्ताव आहे. दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी द्वितीय दुरुस्ती विधेयक 2021 मध्ये, विद्यमान दिवाळखोरी कायदा अधिक शक्तिशाली बनविण्याचे म्हटले आहे.