सहा वर्षापूर्वीच माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील (Information Technology Act) कलम 66 A (Section 66A) रद्द करण्यात आले. परंतु त्यानंतरही या कलमाचा वापर करुन बिनतिक्कतकपणे गुन्हे दाखल केले जात असल्याचं आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) समोर आले आहे. हे ऐकूण न्यायालयाला मोठा धक्का बसला आहे. त्यानंतर भारत सरकारवर (Government of India) ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यामध्ये बाजू मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. मार्च 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्यामधील कलम 66 A हे रद्द केले होते. याबाबत एका स्वंयसेवी संस्थेने न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर सुनवाणी सुरु असतानाच या स्वंयसेवी संस्थेचे वकिल असलेल्या संजय पारिख (Sanjay Parikh) यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये माहिती दिली. कलम 66 A हे रद्द होण्याआगोदर त्या अंतर्गत 687 गुन्हे दाखल झाले होते. तसेच हे कलम रद्द झाल्यानंतर 1307 प्रकरणे दाखल झाली आहेत, असे त्यांनी यावेळी सांगितले आहे. 2019 मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्य सरकारांना 24 मार्च 2015 रोजी दिलेल्या निकालाबाबत पोलिसांना माहिती देण्यास सांगितले होते. परंतु त्यानंतर गुन्हे दाखल होत असल्याबाबत संजय पारिख यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने देखील आश्चर्य व्यक्त केले होते. देशात पोलिसांकडून माहिती तंत्रज्ञान कायद्यामधील कलम 66 A अंतर्गत अजूनही गुन्हे दाखल केले जात आहेत.

दरम्यान, हे खरोखरच धक्कादायक त्याचबरोबर चिंता व्यक्त करण्यासारखे असल्याचे म्हणत न्यायमूर्ती आर.एफ. नरीमन, के. एम. जोसेफ आणि बी. आर. गवई यांनी म्हटले. तसेच के.के वेणुगोपाल यावर म्हणाले, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम 66 A रद्द झाल्यानंतर सुधारित कायदा प्रसिध्द करण्यात आला असून त्यामध्ये तळटीपही टाकण्यात आली आहे.

कलम 66 A काय आहे ?

कलम 66 A अंतर्गत आपत्तीजनक माहिती सोशल मिडियावर टाकणाऱ्यांना अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्यात आले आहेत. 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणामध्ये हे कलम रद्द केले आहे. या कलमाअंतर्गत चिथावणीखोर संदेश पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तिला तीन वर्षापर्यंतचा तुरुंगवास आणि आर्थिक दंड देखील ठोठावला जाऊ शकतो.