Supreme Court: मध्यान्ह भोजनातून चिकन आणि मटण काढून टाकण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी लक्षद्वीप प्रशासनाकडे उत्तर मागितले.

यापूर्वी, लक्षद्वीपमधील शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजनाचा भाग म्हणून चिकन आणि मटण दिले जात होते, परंतु लक्षद्वीप प्रशासनाने ते बंद केले.

दरम्यान, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर केरळ उच्च न्यायालयाच्या (Kerala High Court) सप्टेंबर 2021 च्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या विशेष रजा याचिकेवर सुनावणी सुरु होती.

मध्यान्ह भोजनातून चिकन आणि मटन वगळण्याच्या लक्षद्वीप प्रशासनाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.

''तुम्ही मुलांना यापासून का वंचित ठेवत आहात…?”, खंडपीठाने याबाबत सरकारला विचारले. खंडपीठ प्रश्न विचारत असताना, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज यांनी तात्काळ उत्तर दिले की, मुलांना त्यापेक्षा चांगल्या गोष्टी दिल्या आहेत.

यावर, खंडपीठाने तात्काळ विचारले की, "काय चांगले आहे? त्यांना चिकन आणि मटणाऐवजी ड्रायफ्रुट्स दिले जात आहे का?" त्यानंतर एएसजीने नवीन माध्यान्ह भोजन योजना खंडपीठासमोर मांडली.

त्याकडे पाहून खंडपीठाने विचारले, "चिकन कुठे आहे? समजा हा माझ्या आहाराचा किंवा सांस्कृतिक सवयीचा भाग असेल तर त्यापासून ते वेगळे कसे करता येईल?" आता लक्षद्वीप प्रशासनाला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) उत्तर सादर करावे लागेल.