राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व संपुष्टात आले आहे. लोकसभा सचिवालयाने 24 मार्च रोजी यासंदर्भात अधिसूचनाही जारी केली आहे.

राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व 23 मार्चपासून संविधानाच्या कलम 102 (1) (ई) च्या कलम 8 आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 (लोकप्रतिनिधी कायदा 1951) च्या कलम 8 नुसार रद्द करण्यात आले आहे. असे या अधिसूचनेमध्ये म्हटले आहे.

राहुल गांधी यांना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर गुजरातमधील एका न्यायालयाने त्यांना संसदेचे सदस्यत्व अपात्र ठरवण्याचे कारण पुढे केले आहे.

मोदी आडनावाचे सर्वजण चोर कसे असतात? असे वक्तव्य राहुल गांधीनी प्रचारादरम्यान कर्नाटकमध्ये केलं होतं. त्यानंतर मानहानीच्या खटल्यात सूरतच्या जिल्हा न्यायालयाने सुनावणी राहुल गांधींना दोषी ठरवण्यात आले. त्यात त्यांना दोन वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली.

दरम्यान, राहुल गांधीचा जामीनही मंजूर झाला आहे. मात्र, या शिक्षेची अंमलबजावणी 30 दिवसांसाठी स्थगित करण्यात आली. तसेच उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी कोर्टाने राहुल गांधींना 30 दिवसांचा वेळ दिला आहे. त्यानंतर आज लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केली आहे.

लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 8 (3) नुसार, संसद सदस्याला कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोषी ठरविल्यानंतर आणि त्याला किमान दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आल्यावर, त्याचे सदस्यसत्व रद्द होते. लोकसभा सचिवालयाने त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 10 जुलै 2013 रोजीच्या लिली थॉमस विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्याचा आधार घेतला आहे.